१६ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानको धारा ७६ ९(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न लागि निर्विवाद आधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘विश्वासको मत आज छ भने भोलि भंग हुन पाउँदैन । शेरबहादुर देउवाले पूरा कार्यकाल त्यो मत कायम राख्न सक्छु भन्ने कसरी यकिन गर्न सक्नुहन्छ रु धारा ७६ (५) मा आधार हुनका लागि विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटाले १५३ जना लिएर जाने र एउटाले १४९ छ भनेर जाने । राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्ने र समाधान गर्न नसक्ने अनि अदालतको ढोका ढकढक्याउने रु’
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्दा संविधानअनुसार विश्वसनीय र निर्विवाद हुनुपर्ने उनको तर्क छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिले धारा ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीमा देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैलाई नियुक्त नगर्नु संवैधानिक रूपमा उपयुक्त निर्णय भएको उनले बताए ।
धारा ७६ ९५० अनुसार देउवा र ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी राजनीतिक दाउपेचजस्तो मात्र देखिएको भण्डारीको दावी छ ।
‘तथ्यगत रुपमा पनि परिपक्व आधार हुनुपर्छ । तथ्यगत रुपमा अपरिपक्व आधारलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘७६ ९५० को प्रयोग राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक रुपमा उपयुक्त थियो ।’
संविधानले शासकीय स्वरुपमा दलविहीनतालाई स्वीकार नगरेको पनि उनले दाबी गरे ।