१६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले असार १० गते नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गर्न माग गरेका हुन् । उनले रिटको टुंगो नलागेसम्म उनीहरुलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जना नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइविनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १० गते नियुक्ति दिएकी थिइन् ।
