केपी ओलीका अनेकन शव्दबाणको बाबजुद र त्यो समूहका खास मानिसहरुबाट हुने प्रहार सहँदै भए पनि माधव नेपाल समूह पार्टीको औपचारिक विभाजनबाट अलिकति पछाडि हटेको छ । नयाँ पार्टी खोल्न तयार भइसकेको स्थितिलाई केही कानुनी र व्यवहारिक जटिलताले रोके पनि अब विभाजनको दिन धेरै टाढा नभएको बताइन्छ ।
ओलीले दोस्रो चोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोसम्बन्धी रिटउपर सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी कार्यान्वयन गर्न परमादेश माग्दै १ सय ४६ सांसदले रिट दायर गरेका थिए । सरकारी वकिलहरूको बहसपछि एमिकस क्युरीका सदस्यहरुको राय सुनेर सम्भवतः एक साताभित्रै सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला दिनेछ । पार्टी विभाजन गर्दा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कानूनी हैसियत के हुने भन्ने प्रश्नले गर्दा मात्रै माधव समूह अलिकति पछाडि हटेको हुनुपर्छ ।
एकातिर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको एकता जोगाउने कोसिसमा निरन्तरताले मात्र विभाजन रोकेको हो त भन्ने आशंका गरिँदै छ । तर, अर्को पनि अड्को छ । दल विभाजनका निम्ति संसदीय दलभित्र ४० प्रतिशत नपुग्ने समस्या । राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल– दुवैतिर ४० प्रतिशत चाहिने कानुनी व्यवस्था छ ।
माधव समूहसँग संसदभित्र ४० प्रतिशत छैन, तर ०७५ जेठ २ तिर एमाले फर्किने स्थितिमा भने ४० प्रतिशत आरामले
पुग्छ । यदि माधव समूह आजकै स्थितिमा दल विभाजनमा गयो भने सबभन्दा ठूलो समस्यामा पर्छन्, जनप्रतिनिधिहरु । अहिले निर्वाचन आयोगले पार्टीको पत्रका आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद भटाभट खालि गरिरहेको छ । एमालेमा स्थानीय तहमा माधव पक्षको उपस्थिति बलियो छ । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।