१० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक बिस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमाथि परेको रिटमा र्फैसला सुनाउदै खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बांकी रहेका आफू सहितका ५ मन्त्रीहरु जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी हेरफेर गरेका छन् । ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका उनले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २७ जेठमा पनि उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी रहेका आफूसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद सदस्यलाई थप जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन :
