१ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
हिजो सांझ बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओलीपक्षका ७ सांसदलाई ७ देखि १५ दिन सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर २४ घण्टा नबित्दै संसदीय दल उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हटेको हो । प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले प्रदेशसभा सदस्यमाथि गरिएको कारबाहीबारे तत्काल प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत सभामुखलाई जानकारी नगराइने बताइन् ।
‘तत्काल उहाँहरुलाई गरिएको कारबाहीबारे सभामुखज्यूलाई जानकारी गराइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ प्रमुख सचेतक विकका अनुसार ‘हामीले अहिले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने गरेर मात्र निलम्बन गरेका हौँ । प्रदेशसभा सदस्य पद कायमै छ । भविष्यमा संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दै गए थप कारवाहीबारे सोच्छौँ ।’
तर संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न जारी गरिएको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ७ देखि १५ दिन निलम्बन गर्ने र त्यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई लिखित जानकारी दिने निर्णय गरिएको थियो ।
बैठकले पठानसिंह बोहरा र रतन थापालाई १५ दिन, लीलाधर भट्ट र बलदेव रेग्मीलाई १० दिन तथा नेपालु चौधरी, माया तामाङ बोहरा र ग्याल्बु बोहरालाई ७ दिन निलम्बन गरेको थियो । अब उक्त निर्णयबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी नदिने तर ७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले निलम्बन गरिएको अवधीमा संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने संसदीय दलले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित २५ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १७ जना माधव नेपाल र ७ जना ओली पक्षमा छन् । माधव समूहले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी छ भने ओली समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले आफूहरु प्रतिपक्षी भएको बताइरहेको छ ।
