३१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थापालाई सांसद पदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश सुनाएको हो । थापालाई उनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्कासन गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उनको पद रिक्त रहेको भनी प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराएका थिए । तर थापाले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापाको सांसद पद थमौती गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय पुनरावलोकन निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सो पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले थापालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले पछि पनि कारबाही गरी उनको पद खारेज भइसकेकाले पहिलेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश गरेको
हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि थापाले पुनः राष्ट्रिय जनमोर्चाले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गर्दै जेठ २७ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका थिए । त्यसपछि जनमोर्चाले पुन निष्कासनको कारबाही गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले पनि उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।