३१ जेठ, काठमाण्डौ । बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले आज मानननीय गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको कार्यकक्षमा भेटी आफ्ना माग मुद्दाको सुनुवाई क्रम निरन्तरता हुनुपर्ने र बजेट भाषणमा समावेश भएको शिर्षक अनुसार अथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जस्ता माग राखी ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त भेटको अवसरमा गृहमन्त्रीले विगतमा भएका सबै समझदारीहरु कार्यन्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अवसरमा लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने बताए ।
जनजिविकामा परेको कोरोना महामारीको जटिल परिस्थितिमा बन्दान्दी मात्र एक उपाय नरहेको र यसका लागि सरकारले वैज्ञानिक र उपयुक्त उपाय अपनाउनु पर्ने सुझाव समेत बर्हिगमित सेना नेपालका अध्यक्ष रमेश बसेलले गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । साथै भेटका क्रममा गृहमन्त्रीलाई उनले हरेक तहतप्काका जनताका समस्यालाई पनि बुझेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । मजदुर र दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारमा कोरोना महामारीको कारण भएको लकडाउनले गांसको समेत समस्या परेकाले त्यतातिर पनि ध्यान दिएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
ध्यानाकर्षणको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :
मिति :– २०७८/२/३१
माननीय गृहमन्त्री, खगराज अधिकारीन्यू,
गृहमन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ
विषय : – ध्यानाकर्षण पत्र
हाम्रो गौरवशाली संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल विगत लामो समयदेखि आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान, अधिकार, न्याय र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतादिने सवालमा निरन्तर संघर्षरत रहेको कुरा सबैमा सर्वविधितैै छ । १० वर्षे जनयुद्ध विधिगत रूपमा २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति प्रक्रियाको यात्रामा प्रवेश गरेपछि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभारहरु सेना समायोजन, संक्रमणकालीन न्याय, संविधानसभाबाट संविधान र राज्यको पुनर्संरचना थियो जसमध्ये जनमुक्ति सेना र हतियार व्यवस्थापनको सवालमा शान्ति प्रक्रियाको पहिलो हिस्सा भनिएका हामी बालसेना अर्थात बहिर्गमित जनमुक्ति सेना को व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता थियो ।
विडम्बना शान्ति प्रक्रियाले आज १५ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । २०६४ सालपछि विभिन्न पार्टीका नेतृत्वमा बनेका सरकारहरुले हाम्रो संगठनसँग पटक(पटक वार्ता, संवाद, बहसरपैरवी गर्दै सहमति गरेतापनि आजसम्म ती सहमतिहरु कार्यन्वयन हुनसकेका थिएनन् । पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यु को नेतृत्वको सरकारले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । जसमध्ये हाम्रो संगठनले उठाउंदै आएका नौं बुंदे माग मध्ये १ नम्बर बुंदा कार्यन्वयन २०७८ साल बैशाख १ गते संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ मा उल्लेखित कुराहरु मध्ये लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान पत्र दिने कामको सुरुवात गरिएको छ यसको निरन्तरताको माग गर्दछौं ।
मिति २०७८ जेठ १५ गते शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरुमध्ये नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक प्राप्तिका लागी भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ताका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइतेको अभिलेखीकरण गरी सहयोग, सम्मान र संरक्षण गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो निरन्तरताको खबरदारी र पैरवीलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले बजेटमा यो प्रावधान ल्याएको छ जसलाई हाम्रो संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रिय संघर्ष समिति हार्दिकताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छ र स्पष्ट ब्यवस्थापनको खाका सहित ४ हजार ९ जना बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपालका सदस्यहरुलाई बजेटको कार्यबिधि बनाईनु पर्ने माग गर्दै उल्लेखित विषय प्रतिबद्धताका साथ कार्यन्वयन हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास गरेका छौं । संविधानको धारा ४२ उपधारा ५ बमोजिम न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हकलाई यथाशीघ्र कार्यन्वयन गर्न पनि यसै पत्रका साथ ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
