२५ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई हुँदै छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्धको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाई गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ । केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकले दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
‘विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने भएकाले सो कदम खारेज गर्न मग गरेका छौं’ अधिवक्ता सितादेवी श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भनिन् ।काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन मात्र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सो बिरुद्ध परेको रिटमा आज सवोृच्चमा सुनुवाई हुँदै छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकले दावी गरेका छन् ।
