२८ चैत, काठमाडौं । सरकारले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे दातृ निकायहरुसँग आज लफल गरेको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाललाई दिइएको ऋणको भाका सार्न दातृ निकायलाई आग्रह गरे । बहुपक्षीय विकास बैकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारसंग अर्थ मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा शुक्रबार छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा विश्व बैक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एशियाली विकास बैक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैक जस्ता बहुपक्षीय विकास संस्था लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारी छलफलमा सहभागी थिए ।
कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालमा पारेको प्रभाव तथा यसको रोकथाममा सरकारले चालेका कदमका साथै नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरुबारे भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको संकट एक्काईसौ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट रहेको उल्लेख गरे । मानवीय र आर्थिक संकट सँगसँगै आएको भन्दै उनले यसको असर फराकिलो र दीर्घकालिन हुने बताए ।
‘यो संकटबाट उम्कन र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न पनि अभूतपूर्व सामाजिक र आर्थिक उपायहरु अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चुनौतीको सामना गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको आवश्यकता औंल्याएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगअन्तर्गत परम्परागत सहायता उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुन सक्छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए । वैदेशिक ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्न र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउन उनले आग्रह गरे ।
सहजीकरण समिति बनाइने
छलफलमा कोरोना रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजिकरण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सो समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको छ । नेपालको प्रस्तावमा विकास साझेदारले समर्थन गरेका छन् ।
विकास साझेदारहरुले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरुको सह्राहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएको मन्त्रलायले उल्लेख गरेको छ । छलफलमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हाटविग सेफर, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषका निर्देशक च्याञ्योङ रि, अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्ष नेना स्टोजोभिक र एशियाली विकास बैकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन सहभागी भएका थिए ।
एशियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर डि.जे. पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड, नेपाल स्थित विश्व बैकका कन्ट्री म्यानेजर र नेपालस्थित एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाईरेक्टरसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव समेत सहभागी थिए ।
