टिकापुर घटनाजस्ता जघन्य अपराधका कुनै पनि मुध्दाहरु मेरो कार्यकालमा फिर्ता लिने निर्णय नभएको प्रष्ट पार्दछु !’ – २८ सेप्टेम्बर २०१६ (०७३ साल असोज १२ गते) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्वीट गर्दै सार्वजनिक गरेको धारणा हो यो । टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भै थुनामा रहेका जसपा सांसद रेशम चौधरीको मुध्दाका सन्दर्भमा पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो धारणा आएको थियो ।
त्यतिबेला काङ्ग्रेस,माओवादी लगायतका अन्य राजनीतिक दल चौधरीको मुध्दा फिर्ता लिन तयार हुँदा ओली सहमत हुनुभएको थिएन । एमाले अध्यक्षका रुपमा ओलीको अडानकै कारण मुद्दा फिर्ताको अवस्था नबनेको जसपा नेताहरुको आरोप थियो । त्यतिबेला एमालेले संस्थागत रुपमै चौधरीको मुद्दा फिर्ताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको हो ।
५ जेठ २०७४ मा सचिवका हैसियतले अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जारी गरेको एउटा प्रेस वक्तव्यमा पनि रेशम चौधरीलाई छाड्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति रहेको बताइएको थियो । चौधरीलाई थुनामुक्त गरे न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरुको आलोघाउमा नुनचुक दलेजस्तै हुने ज्ञवालीको वक्तव्यमा छ ।
तर,अहिले समय फेरिएको छ, र ओली नै मुध्दा फिर्ताको तीब्र तयारीमा हुनुहुन्छ । जसपाको महन्थ,ठाकुर खेमासँग भएको सहमतिअनुसार थुनामा रहेका चौधरीलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर रिहाइ गर्न ओली लागिसक्नु भएको छ । त्यसको बदलामा ठाकुर खेमाले ढल्न लागेको सरकारलाई काँध हालिदिने छ।
चौधरीको रिहाइको तयारी चलिरहेकै बेला यसअघि नै सरकार र थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो
। उक्त सहमतिअनुसार सरकारले चौधरीसहित घटनाका अन्य दोषीमाथि लागेका मुध्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै,थरुहट आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका परिवारलाई राहत दिने,शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने , राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा थारु समुदायको बारेमा संविधानअनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्नेलगायतका कुरा सम्बोधन गर्न सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीको पुरानो अभिव्यक्ति र अहिलेको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै धेरैले लाशमाथि राजनीति गरेर सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने बाटोमा हिँडेको भनी आलोचना गरेका छन् । ओलीले न्यूनतम राजनैतिक नैतिकताको सीमा कुल्चेर आफ्नो पुरानो अडान विपरित सत्ताका लागि अनैतिक सौदावाजी गरेको भन्दै सामाजिक संजालमा बिरोध भैरहेको छ ।
के हो टिकापुर घटना ?
थरुहट आन्दोलन चर्किंदै जाँदा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाको ज्यान गएको थियो । थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तत्कालीन प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँचजना तथा सशस्त्रका दुई र एक डेढ बर्षको बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
घटनाको योजनाकार भन्दै उक्त नरसंहारको दोष रेशम चौधरीलाई लागेको थियो । चौधरीविरुद्ध मुद्दा चल्दै गर्दा गत निर्वाचनमा उनी कैलाली-१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
पूर्व राजपा (हाल जसपाको महन्थ खेमा) बाट चुनाव जितेका चौधरीविरुद्ध अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन् । चौधरीले जेलमै रहेका बेला सांसद पद तथा गोपनीयताको सपथसमेत लिएका थिए ।
कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई २०७५ फागुन २२ गते जन्मकैदको फैसला तोकेको थियो । दिपायल उच्च अदालतले २०७७ पुसमा कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिदिएको थियो । चौधरीको मुध्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
जनआस्थाबाट