सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्गसहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/७९ का लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेलमार्गका आयोजनाहरुका लागि १० अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
उनले आगामी वर्ष जनकपुर–जयनगरसहितका रेलमार्गमा रेल चलाइने घोषणा गरेका छन् ।
अहिले दुई छिमेकी देशसँग जोडिने प्रस्तावित अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम उनीहरुकै जिम्मामा छाडेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको मध्य खण्डमा भने सरकार आफैंले निर्माण गरिरहेको
छ ।
विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एउटाबाहेक सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ ।
विभागले डीपीआर सकिएका सबै खण्डका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माणको काम थाल्न सरकारलाई गत वर्षदेखि नै प्रस्ताव गर्दै आएको छ । हाल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवास–निजगढ खण्डमा रेल्वे ट्रयाक निर्माण गरिरहेको छ । यो करिब ७० किलोमिटरको खण्ड हो ।
विभागले आगामी वर्षबाट काँकडभिट्टा–इनरुवा–विराटनगर रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा–विराटनगर खण्ड करिब १०६ किलोमिटर लामो छ ।
पश्चिमतर्फ बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चार सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने पूर्वमा इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर पनि तयार छ ।
निजगढबाट हेटौंडा हुँदै नवलपरासीसम्मको खण्डको डीपीआर निर्माणको चरणमा छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रूटलाई नौ खण्डमा विभाजन गरेको छ ।
मूल खण्डहरू नौ सय ४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने एक हजार तीन सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
