पार्टीको आधिकारिकता विवादबारे बुझ्न मंगलबार बहादुर भवनस्थित निर्वाचन आयोग पुगेका एमालेको माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई आयोगका पदाधिकारीले ‘नयाँ पार्टी दर्ता गरिसक्नु भएको हैन र’ भनेर सोधेका छन् ।
वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका ११ जना नेतालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निश्कासन गरेपछि सो समूह नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा लागेको चर्चा चलिरहेका बेला मंगलबार बहादुर भवन पुगेका नेतालाई आयोगले दल दर्ताबारे त्यसरी सोधेको हो ।
‘यसअघि दर्ता गराएको निवेदनबारे बुझ्न गएका थियौं,उहाँहरु (आयोगका पदाधिकारी) ले नयाँ दल दर्ता गरिसक्नुभएको हैन र भनेर पो ठट्टा गर्नुभयो’,नेपाल समूहका एक नेताले भने ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँगै आयोगका कानून हेर्ने सचिव रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधरसँगको कुराकानीमा नयाँ दल दर्ताबारे प्रसंग उठेको उनले सुनाए । अघिल्लै महिना नेपाल समूहका युवा नेता जीवन राईले ‘नेकपा (एकीकृत)’ नामको दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । वरिष्ठ नेता नेपालको निर्देशनमा राईले पार्टी दर्ता गरेको चर्चा चलिरहेका बेला आयोगले त्यसबारे सोधेको हुनसक्ने उनले बताए ।
नेपाल समूहले भने तत्काल नयाँ दल दर्ता नगर्ने बरु पुरानै दाबीलाई प्रक्रियामा लैजान आयोगलाई आग्रह गर्ने बताएको
छ । सो समूहले चैत १ र बैशाख ५ गते दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन आयोगमा दर्ता गरेको थियो ।
जवर्जस्ती निर्वाचन घोषणा भैसकेको अवस्थामा आयोगले तत्काल विवाद छिनोफानो गरेर निकास दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । भेटघाटका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले असार मसान्तसम्म नयाँ दल दर्ता गर्न पाइने भएकाले ढुक्क हुन भनेको उनले बताए ।
नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते गरेको निर्णय अनाधिकृत भएकाले कार्यान्वयन रोक्न भन्दै चैत १ गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो । सो समूहका ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यले ‘अनाधिकृत निर्णय कार्यान्वयन नगरियोस्’ भनेर आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदनमा पार्टीको विधान बिपरित जथाभावी सदस्य थपेको, पदाधिकारी खारेज गरिएको, केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण गरिएको
थियो ।
एमालेको विधानले एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म आयोजक कमिटी गठन गर्ने कल्पना गरेको छैन । केन्द्रीय कमिटी नै आयोजक समितिमा परिणत हुने र त्यसैले महाधिवेशन आयोजना गर्ने विधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ ।
तर,विधानको व्यवस्था मिचेर अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रुपमा पदाधिकारी हटाउने, महाधिवेशनको मिति तोक्ने, केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन र नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै नेपाल समूह न्याय माग्दै निर्वाचन आयोग पुगेको थियो ।
नेपाल समूहले बैशाख ५ गते फेरि अर्को निवेदन दियो । ‘दलको पदाधिकारी,केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धमा’ भनेर दर्ता गरिएको निवेदनमा एमालेलाई माओवादीसँग एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ को कमिटीलाई मात्र मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनले २०३ जनाको केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको थियो । १५ जना पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले भटाभट निर्णय गर्दै पदाधिकारी हटाएपछि विवाद चुलिएको हो ।
फागुन २८ को बैठकको वैधानिकताबारे प्रश्न गर्दै नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘हामीले बैठक संचालन कार्यविधि तथा आचार संहिता – २०७१ पारित गरेका थियौं । त्यसमा बैठकअघि महासचिवले कार्यसूची तयार पारेर ३ दिन पहिले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यक्ष ओलीले एकाएक आफूपक्षीय नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर गरेको भेलालाई बैठक भनिएको छ । बैठकको आधिकारिकता र बैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ भने त्यसले गरेका निर्णयले वैधानिकता कसरी प्राप्त गर्छ ?’
बैठक संचालन कार्यविधि पनि जानकारीका लागि आयोगलाई बुझाएको उनले बताए ।
नेपाल समूह आयोगको भूमिकाप्रति तीब्र असन्तुष्ट छ । ‘बालुवाको थुप्रोमा पानी हालेको जस्तो रहेछ आयोगको काम । कसैको सल्लाहमा उसलाई अनुकूल भए निर्णय गर्ने नत्र त्यसै थन्क्याइदिने जुन अवस्था देखियो त्यसले हामीलाई मात्र होइन आमरुपमै आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ’,उनले भने ।
जनआस्थाबाट
