१३ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्रता पक्षधर १२४ जना स्रष्टाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई निरङ्कुश र अधिनायकवादी भनेका छन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अमानवीय भन्दै यसविरुद्ध संघर्ष गर्न आह्वान गरेका छन् ।
संसदमा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीले पुनः संसद विघटनको सिफारिस गर्नु बदनियत भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
‘संसदको अधिकारसमेत खोसेर रातारात सिफारिस सदर हुनुले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको मिलिभगत पो छ कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाबाट संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुनुले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने मात्र नभई लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार थप कुण्ठित हुने जोखिम बढेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले लेखकीय स्वतन्त्रता सम्बद्ध हक अधिकार पनि असुरक्षित बनेका छन् ।’
श्रष्टाहरुले नागरिकको जीवनरक्षाप्रति सरकार पूर्णतया गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयू, बेड र औषधी नपाएर नागरिक मरिरहेको समयमा निर्वाचनमा जानुले नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकको हनन हुने बताएका छन् । ‘अहिले आवश्यकता चुनाव खर्च नभएर कोरोना महामारीे विरुद्धको स्वास्थोपचार खर्च हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
