सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हालै मात्र राष्ट्रको नामा सम्बोधन गर्ने क्रममा खासै समग्र पक्षलाई समेटेर सम्बोधन नभएको पाइयो । राष्ट्रको नाममा सम्बोधनको क्रममा सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू ले समेट्नै पर्ने र छुटाइएका महत्वपूर्ण केही बुँदाहरु सुझावका रुपमा प्रस्तुत गर्दछु ।
बुँदाहरु यस प्रकार रहेका छन्:
१. दैनिक ज्यालादारी, मजदूर, असाहय, अशक्त, अति गरिब र स्वरोजगारहरुलाई मासिक १५०००।– का दरले कम्तिमा दुई महिनाको एकमुष्ट रकम रु ३००००।– तथ्य र प्रमाणका आधारमा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
२. गरिब किसान, साना किसान, साना व्यापारी÷घरेलु उद्येमीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको २० लाखसम्मको ऋणको सावा, ब्याज तीन महिना र त्यो भन्दा माथि एक करोडसम्म लिनेको हकमा तीन महिनाको ब्याज मिनाह गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको छ ।
३. गरिब विद्यार्थी, स्वरोजगारी, दैनिकज्यालादारी, मजदूर, असाहय र साना उद्येमी तथा व्यपारीले कम्तिमा दुई महिनाको कोठा तथा घरभाडा तिर्न नपर्ने र त्यसबापत सम्बन्धित घरधनीलाई घरवहाल करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
४. कोरोना भाइरस(ऋयखष्म–१९) युद्धको बिरुद्ध लड्न अहोरात्र खटिनु भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, त्यससँग सम्बन्धीत अन्य कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सम्मान गर्दै सतप्रतिशत भत्ता तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो बेला समाचार उत्पादन, सम्प्रेषण तथा प्रसारण गर्ने पत्रकारहरुलाई पनि बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।
५.नेपाली सीमापारी भारतीय भूमिमा क्वारेन्टाइनमा बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई स्वदेश प्रवेश गर्न दिई सीमाकै क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ । विश्वभर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको जीवनरक्षा गरिनेछ र स्वदेश फर्कन चाहनेलाई ल्याएर १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ ।
२.७५३ वटै स्थानीय तहले हरेक पालिकाले राहत तथा उद्धारका लागि कम्तिमा ५० जनाका दरले स्वयम् सेवकको अनिवार्य व्यवस्था
गर्नुपर्नेछ ।
६. नागरिकलाई पानी, साबुन, सेनिटाइजर, माक्स जस्ता अत्यावश्यक बस्तु र खाद्यान्नको सहज आपुर्ती ७५३ वटै तहमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरी सहज र सहुलितमा उपलब्ध गराइनेछ ।
७.ओम्नी समुहले चीनबाट ल्याएको औषधी उपकरण र सामाग्रीमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने जनगुनासोलाई गम्भीर रुपमा लिदै ओम्नी समुहलाई कारबाही गरिसकिएको छ भने, त्यससँग सम्बन्धीत र जोडिएका रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको छ भने मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशकलाई निलम्बन गरिएको छ ।
८. विरामीलाई उपचार नगर्ने निजी अस्पतालको लाइसेन्स खारेज गर्दै त्यस्ता अस्पताल स्वतः राज्यको मातहत आउने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
९. मिडिया तथा सामाजिक संजालमा आलोचनात्मक चेतबाट आएका सुझाव, सल्लाह, टिप्पणी, बिरोध, आक्रोश आदिलाई सकारात्मक रुपमा लिदै आगामी दिनमा पनि यसरी नै रचनात्मक रुपमा खबरदारी का लागि अपेक्षा गरिएको छ ।
१०. संघीय सभाका सदस्यहरु र प्रदेश सभाका विद्यायकले कम्तिमा ६ महिनाको तलबभत्ताबाट ५० प्रतिशत रकम कट्टी हुनेगरी उक्त रकम विपत्त व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको छ ।
११. वर्तमान संकटको समाधान गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा(नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सम्पूर्ण पूर्व प्रधानमन्त्री रहने गरी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय एक उच्चस्तरिय राजनीतिक समिती गठन गरिएको छ ।
१२.नेपालमा कार्यरत सम्पूर्ण एनजिओ तथा आइएनजिओद्धारा संचालित कार्यक्रमको ५० प्रतिशत रकम कोरोना भाइरस युद्धका बिरुद्ध खर्च गरिने भएकोले सोही अनुसार सम्बन्धितलाई सहयोग गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
१३. देशभरका किसानले उत्पादन गर्ने तरकारी, फलफुल र दुग्धजन्य उत्पादन हाललाई सरकारले किनेर सम्पूर्ण पालिकास्तरमा तत्काल खोलिने सुपथ मूल्य पसलबाट बिक्रिवितरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
१४. कतिपय स्थानीय तहले मजदूर, दैनिक ज्यालादारी, असाय र अशक्त वर्गको अपमान हुनेगरी राहत विरण गरेको भन्ने जनगुनासो रहन गएको बुझिएकोले कमिकमजोरीलाई सुधार्दै व्यवस्थित रुपमा आवश्यकता अनुसारको राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
१५. शहर बजारमा रहेका छाडा चौपायाँ, कुकुर, पशुपंक्षीको लागि उचित आहारको व्यवस्था गरिएको छ ।
नोट : अरु केही भए थप्दै जानु होला …..
प्रस्तुतकर्ता : नेकपा का युवा नेता, प्रकाश रोकाया हुनुहुन्छ ।
