१० जेठ, काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्पतिले संसद बिघठन गरेपछि त्यसपछि एक भएका विपक्षी गठबन्धन वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी खारेज र संसद विघटनविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालत जाँदैछ । १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेस गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र संसद् विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा जान लागेको
हो ।
हिजो नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि आज रिट पेस गर्न लागिएको हो । विपक्षी गठबन्धनले आइतबार नै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाइसकेको छ ।
पाँच राजनीतिक दलसम्बद्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै असंवैधानिक रहेको र उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने दाबी अघि सारेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ ।
गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनले आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँदै पदबाट राजीनामा नदिईकनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।
देउवाको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका २६, जसपा (उपन्द्र यादव पक्षका) १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नै किर्ते भएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय समर्थन नभनी प्रतिनिधिसभाको सांसदलाई समेत स्वतन्त्र ढंगले प्रधानमन्त्री बन्ने हक दिएको छ ।
त्यसको अपव्याख्या गर्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न आफ्नो दाबी अघि सारेको गठबन्धनको भनाइ छ । सोही अनुसार देउवा र ओली दुवैको दाबीमा बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारकै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यराति असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपति भण्डारीले वदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको’ गठबन्धनको निष्कर्ष छ । गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक तहमा पनि स्थानीय तहसम्मै सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको छ ।
