राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प’ भइसकिन् किनभने हस्ताक्षर ‘भेरिफिकेसन’ गर्ने मौका समेत दिइएन । यो सबै ‘डिजाइन’ नै हो । यो संवैधानिक संकट मात्रै होइन, प्रजातन्त्रको लागि नै ‘सेटब्याक’ हो ।
संविधानको नाममा गैरसंवैधानिक गतिविधि भए । विपक्षी दलले हस्ताक्षरसहित निवेदन दिइसकेपछि हस्ताक्षर मिल्यो/मिलेनसम्म त हेर्नुपर्दथ्यो । माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले उपस्थित भएर हामी यहीं छौं भनेका थिए ।
त्यतिभन्दा पनि ‘भेरिफिकेसन’ समेत नगरिकन अन्दाजको भरमा निर्णय लिन मिल्दैन । दुवैतिर हस्ताक्षर गरेका छन् भने त्यसलाई हटाएर बाँकी रहेको आधारमा निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । जति हटाए पनि देउवाको बहुमत पुग्थ्यो । माधव नेपालको हकमा पार्टीले केही निर्णय गरेको छैन, एक्सन लिएको छैन । फेरि ७६ (५) व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्ने हो, पार्टीगत होइन । यो प्रावधान व्यक्तिले दाबी गर्ने र बहुमत ३० दिनभित्र सिद्ध गर्ने हो । तर यसका लागि कुनै मौका नै दिइएन ।
चुनाव हुने सम्भावना एकदमै कम छ । त्यो बेला कोभिडको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ । फेरि चुनाव गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्छ भन्छन् । यतिबेला पैसा कोभिडमा खर्च हुनुपर्नेमा अर्कोतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै ठीक भएन । सबै आत्मकेन्द्रित भए । अब विपक्षी पनि कमजोर छ प्रतिकार गर्न । चुनावको सम्भावनाबारे अहिले यसै भन्न सकिंदैन, अनिश्चित छ ।
दलहरू सामु विकल्प धेरै छैनन् । एउटा विकल्प भनेको प्रतिकार गर्ने हो, अर्को चाहिं संवैधानिक र कानूनी उपचार
खोज्ने । अर्को भनेको विरोध, सभा–जुलूस गर्ने हो तर त्यसको लागि कति तागत छ, नेतृत्व कति बलियो छ त्यसमा भर पर्दछ । विपक्षी दलहरू कसरी एकठाउँमा आउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिला एक्लाएक्लै गरियो यसपटक एकीकृत भएर आन्दोलन गरौं भनेका छन् । दलहरूको प्रतिकार गर्ने क्षमता कति छ, संगठनमा भर पर्दछ । उनीहरूले घोषणा भयो अब चुनावमा नै लागौं भन्ने हुन् कि ! विकल्प यिनै हुन्, अब के गर्छन् हेर्नुपर्छ ।
ओली त लम्ब्याउने बाटोमा लागे । ६–७ महीना त्यतिकै गइहाल्छ, त्यसपछि सम्भव भएन भने भइहाल्यो । संसद छैन, अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मनपरी जे गर्दा पनि भयो ।
एक किसिमले यो प्रक्रिया ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो किनभने प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई खत्तम पार्दै गए । उनले संविधानको प्रक्रिया नाघे । एकातिर उनी मेरो बहुमत नै पुग्दैन किन विश्वासको मत लिने भन्छन्, अर्कोतिर १५३ जनाको समर्थन छ भनेर राष्ट्रपति भवनमा निवेदन दिने काम गर्छन् । यो प्रणालीमाथि गरिएको उपहास हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएर यो सिस्टम नै कोल्याप्स गराउँदैछन् । संविधान लगभग ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो । संविधान कोल्याप्सको दिशामा गयो, चुनावै गरेर के हुन्छ ? अदालतले पनि के गर्छ, ठेगान हुँदैन । अदालत त्यस्तै छ । अस्ति १२ वटा आपतकालीन रिटहरू समेत लिएन । त्यसैले सबै मिलेका छन्, ‘सेटिङ’ छ । नेपालमा अनिश्चयको राजनीति निरन्तर जानेभयो ।
(राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालसँग कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानी ।)
अनलाइनखबरबाट
