४ वैशाख, काठमाडौं । संसदमा ठूलो दलका हैसियतले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शपथ लिने क्रममा त्यो प्रदैन भन्ने शब्दमा परेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
हिजो दर्ता भएका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुन शपथ लिनुपर्ने र पुन शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।