२ जेठ, काठमाण्डौ । कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९ ) रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका नाममा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता गणेश ओलीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट समुदाय स्तरसम्म व्यापक फैलिएर मृत्यु दर उच्च भएको कर्णालीमा प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले संक्रमण रोकथाममा लापरवाही गरेको भन्दै कर्णाली सरकार र प्रदेश अस्पताल विरुद्ध ओलीले रिट दायर गरेका हुन् ।
आइतबार दायर भएको रिटमा नेपालको संविधान विपरित नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य भुमिका खेल्न नसकेको भन्दै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भिर हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकार लाचारी बनेको जनाइएको छ ।
गएको शुक्रबार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले विरामीको चाप बढेपछि थप बिरामी नलिने सूचना जारी गर्नुले अस्पताल नै नागरिकको स्वास्थ्य प्रति संवेदनशिल नबनेका रिटमा उल्लेख छ । पछिल्लो चरणमा कोरोना भाइरसका सक्रमण बढ्नुका साथै कोरोना संक्रमिणलाई अक्सिजन लिन जानेहरुको भिड बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामीका आफन्तसँग अक्सिजन नमाग्न अस्पतालहरुलाई आग्रह गरेको
छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अक्सिजन खोज्ने काम बिरामीका आफन्तको नभई अस्पतालहरुको हुने बताए ।
‘अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गरेको भनी चिकित्सकले बिरामीका आफन्लाई अक्सिजन लिएर आउनसु भनेको सूचना अएको छ’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण नर्स, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुस् भन्ने अनुरोध नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ ।
