१९ वैशाख, बुटवल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्तापछि प्रदेश सभा विघटन हुने त हैन भन्ने कतिपयले आशंका गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गहिरिएको राजनीतिक संकटपछि नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने बताएका छन् ।
तर संविधानअनुसार प्रदेश सभा विघटन राष्ट्रपतिका लागि सहज छैन ।
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत राउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
अहिले माथिका चार वटै अवस्था नरहेकाले राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
राष्ट्रपतिबाट हुने विघटन संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।
अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।