६ वैशाख, काठमाण्डौ । आलभोलि धेरै मात्रामा खातामा पैसा नै नभएको चेक दिएर झुक्काउने र दुःख दिने कार्य व्यापक रहेको छ । यस्ता खालका घटना अलालतको ढोकासम्म समेत पुग्न थालेपछि आज महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले चेक बाउन्स भएर अदालत पुगेका विभिन्न मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।
व्यक्तिगत वा संस्थागत नै रूपमा भएका कारोबारमा चेकमार्फत् गर्ने चलन हुन्छ । चेक साट्न जाँदा बैंकमै पैसा रहेनछ भने त्यसलाई चेक बाउन्स भनिन्छ ।
चेक बाउन्स भएको उजुरी गर्न सकिन्छ । यस्तोमा चेक अनादर, ठगी वा बैंकिङ कसुर गरेको उजुरी दिन पाइन्छ ।
ठगी वा चेक अनादर मुद्द सुरूमा जिल्ला अदालतमा लाग्छ भने बैंकिङ कसुरको मुद्दा उच्च अदालतमा लाग्छ ।
विभिन्न अदालतमा विचाराधीन यस्ता मुद्दामा दुबै पक्ष मिल्न राजी भए मिलापत्र गराउन सक्ने गरी निर्णय भएको सहन्यायाधीवक्ता तथा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
सामान्यतया सरकार वादी हुने मुद्दामा मिलापत्र हुँदैन । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको ११७ ले केही मुद्दामा दुबै पक्ष राजी भए मिलापत्र गराउन सक्ने व्यवस्था भने गरेको छ ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको व्यवस्थापन समितिले यही कानुनका आधारमा दस दिनअघि चेक बाउन्स भएर आएका अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा पक्षहरू राजी भए मिलापत्रमा जान सक्ने निर्णय गरेको हो ।
‘चेक बाउन्स भएर विभिन्न अदालतमा भएका दुई हजारजति मुद्दा छन् । यी मुद्दा बैंकिङ प्रणालीलाई नै दुरूपयोग गरेर भएका मुद्दा होइनन् । खाली चेकको माध्यमबाट पैसा दिन्छु भनेर दिनुपर्नेले नदिएपछि आएका मुद्दा हुन्,’ उनले भने, ‘यस्तोमा अदालतले दिलाउने हो । पैसा दिनुपर्नेले दिन्छु भन्ने र लिनुपर्ने राजी भए मिलापत्र गर्दा मुद्दा खेप्ने झन्झट हुन्न । त्यसैले, दुवैपक्ष राजि भए मिलापत्र गरिदिने भन्ने निर्णय भएको हो ।
