१७ चैत्र, काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण चीनबाट नेपाल फर्किएका चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई नेपालमै ‘इन्टर्न’ गर्न दिने कि नदिने भन्ने निर्णयको अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगको हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निष्कर्ष निकालेको छ ।
काउन्सिलको हिजो सोमबार बसेको बैठकले आफ्नो पूर्ववत् अडान कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । पढाइ सम्बन्धी विषय भएकाले यसको निर्णय गर्ने अधिकार काउन्सिलको नभईकन आयोगको हुने भएकाले आयोगलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको आयोगका रजिष्ट्रार डाक्टर कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐन अनुसार इन्टर्नको अधिकार हामीलाई छैन, त्यसैलाई आयोगलाई पत्रचार गर्न लागेका छौ ।’
काउन्सिलको पूर्ववत नियम उल्टाउन नमिल्ने भएकाले इन्टर्नको विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने ठहर गरेको डाक्टर अधिकारीले बताए । यो विषयमा आयोगले नेपालमै इन्टर्न गर्न दिएमा उनीहरुलाई दर्ता गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा फेरि छलफल गरेर निर्णय गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रो क्षेत्रअधिकार नै नभएको भन्ने कुरा मात्र निर्णय भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुको समस्याको विषयमा हामी गम्भीर भएकाले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गरेका हौं ।’
चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाको शुल्क निर्धारण र गुणस्तरको अनुगमन गर्ने बाहेक इन्टर्न गराउने क्षेत्राधिकार नभएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले बताएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी यो विषयमा काउन्सिलबाट पत्र नआइसकेकाले अहिले केही नबोल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो समस्याको विषयमा हामी संवेदनशील छौ तर काउन्सिलको पत्र आइसकेपछि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं।’
सन् २०१४ को ब्याचका १५२ र २०१५ ब्याचका १०३ जना गरी २५५ विद्यार्थी चीनबाट फर्किएकाले इन्टर्न गर्न पाएका छैनन् । ती विद्यार्थीमध्ये करिब ५५ जना विद्यार्थी २०७६ साल फागुनमा सरकारले नै उद्धार गरेर ल्याइएकाहरू छन् । ४५ जना विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक दर्ता परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसकेका छन् ।
२०१५ ब्याचका विद्यार्थीले भने उता इन्टर्न सुरु गरेका थिएनन् । पाँच वर्ष एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गरेर ६ देखि ९ महिना उतै ‘इन्टर्न’ गरेको र अहिले त्यता जाने अवस्था नभएकाले यतै तीनदेखि ६ महिनासम्मको इन्टर्न गर्ने व्यवस्थाका लागि उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
