नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७८ भदौ दोस्रो साताका लागि तय भएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले १४ औं महाधिवेशन ७–१० भदौमा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बुधबारको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तावित महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई केही संशोधन गर्दै विहीबारको बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । हिजो प्रस्तुत कार्यतालिकामा वडा, पालिका, क्षेत्री र जिल्ला अधिवेशन तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरणको तालिका परिमार्जन गरि पारित गरिएको छ ।
गाउँनगरको वडा अधिवेशन असार २० गते, गाउँ नगरपालिकाको अधिवेशन असार २२ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असार २५ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार २७ गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार ३० गते र प्रदेश अधिवेशन साउन ६ गते गर्ने प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस भएको छ ।
लेखकका अनुसार प्रदेश अधिवेशनको यथावत राख्दै वडादेखि जिल्लासम्मको असार १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएको छ ।
काँग्रेसले लियो संविधानको सहारा
यस्तै आजको बैठकले पार्टीका सबै तहका वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल ६ महिना थप भएको निर्णय गरेको छ । काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशन भएको १९ फागुनमा पाँच वर्ष पुग्दैछ । काँग्रेसको विधान अनुसार अघिल्लो १९ फागुनसम्ममा काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भइसक्नु पर्ने थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद ११ पुस २०७६ मा एक वर्षका लागि थप गरेका थिए । त्यसमा पनि महाधिवेशन सम्भव नभएपछि ६ महिना थप गरिएको छ ।
काँग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पदावधी ४ (चार) वर्षको रहेको र असाधारण स्थितिमा एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम पाँच वर्षको रहेकोमा, नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम विशेष परिस्थितिका कारण पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिना थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सो बमोजिम पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको अवधि ६ महिनाका लागि थप गर्ने व्यवस्थाका लागि पार्टी विधानको धारा ४३ मा व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय पार्टीको आगामी १४ औं महाधिवेशनमा राखिने भएको छ । काँग्रेसले पार्टी विधानमा भएको सुविधानभित्र महाधिवेशन गर्ने नसकेर संविधानको सहारा लिएको छ ।
पाँच–पाँच वर्षमा दलको महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २ सय ६९ को उपधारा ४ को खण्ड ‘ख’ले पाँच वर्षभित्र दलले आफ्नो निर्वाचन गर्न नसकेमा ६ महिना थप्न सक्ने प्रावधान छ ।
त्यही प्रावधानलाई टेकेर अब काँग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल भदौसम्मका लागि थप गरेको छ । अब उक्त निर्णयबारे जानकारी दिन काँग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर पठाउनुपर्ने छ ।
यसअघि १३ औं महाधिवेशनमा पनि काँग्रेसले संविधानकै सहारामा महाधिवेशन गरेको थियो । त्यसबेला पनि पार्टी विधानअनुसार २०७२ असोज ५ गतेभित्र महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो । संविधान निर्माणको व्यस्ततालाई देखाउँदै काँग्रेसले पाँच वर्ष ६ महिना कार्यकाल लम्ब्याएर महाधिवेशन गरेको थियो । ०७२ फागुनमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो ।
यसपटक पनि गत वर्ष पुस ५ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले २०७७ फागुन ७ १० गते महाधिवेशनको मिति तोके पनि कोभिड-१९, पार्टीको आन्तरिक विवाद र प्रतिनिधिसभा विघटनबाट उत्पन्न परिस्थितिले काँग्रेस महाधिवेशन २०७८ भदौमा धकेलिएको छ । भदौंमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था खडा भएकाले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरणको समय अवधिमा पनि कडाइ गरिएको छ ।
अब केन्द्रले दिएको निर्देशन अनुसार क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन ढिलाइ गर्ने कार्यसमिति महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बन्चित हुने छन् ।
छानबिन समितिमा त्रिपक्षीय भागबण्डा
यस्तै आजको बैठकले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको छ । लेखकको संयोजकत्वमा गठित समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना, श्यामकुमार घिमिरे प्रदीप पौडेल, जीवन परियार र कल्याण गुरुङ सदस्य रहेका छन् ।
संयोजक लेखक, ढुंगाना र घिमिरे देउवा निकट हुन् भने परिवार र गुरुङ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका हुन् । यस्तै पौडेल नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट समितिमा समावेश भएको बुझिएको छ ।
लेखकले १३ औं महाधिवेशनमा नरहरि आचार्य नेतृत्वको छानविन समितिमा रहेर काम गरेका थिए । यसअघि पौडेल पक्षले लेखकलाई छानविन समितिको संयोजकका रुपमा स्वीकार गर्न आनकानी गर्दा समिति गठनमा बाँध खडा भएको थियो । तर आजको बैठकले भने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको छ ।
समितिले क्रियाशिल सदस्यमा परेको उजुरीको छानविन गर्ने, यसअघि आएको क्रियाशिल सदस्यताको छानविन लगाएतका काम सम्पन्न गरि महाधिवशेनको कार्यतालिकाभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
यस्तै बैठकले छानबिन समितिलाई निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी बुझाउन निर्देशन दिएको छ । जिल्ला तहमा आउने क्रियाशील सदस्यता विवादमा केन्द्रीय छानविन समितिले प्रतिनिधि पठाउने छ । अहिलेसम्म काँग्रेस महाधिवेशन क्रियाशील सदस्यता मै अल्झिएको छ ।
पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नै महाधिवेशनका सुरुका मतदाता भएकोले काँग्रेस महाधिवेशनमा यो पाटो जहिले जटिल बन्दै आएको छ । ०७७ फागुन ७ को महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर पार्टीले ०७६ माघदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण थालेको थियो । क्रियाशील सदस्यताको ०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा टुङ्गो लगाउने लक्ष्य थियो तर अहिलेसम्म सदस्यताको टुङ्गो लागेको छैन ।
गत पुस १३ को बैठकले सदस्यताको वितरण र नवीकरणका लागि माघ मसान्तसम्म समय दिएको थियो । फागुनको पहिलो सातासम्म करिब ४५ वटा जिल्ला मात्र क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने तयारीमा छन् । तीन जिल्लाले क्रियाशील सदस्यताको फारम नै नपाएको अवस्था छ ।
केन्द्रीय नेताको सहजीकरण र तल्ला तहका नेता-कार्यकर्ताको सक्रियताले नै भदौमा महाधिवेशन हुने नहुने निधारण गर्छ । तर काँग्रेसका लागि भदौ उता महाधिवेशन सार्ने छुट भने छैन ।
अनलाइनखबरबाट
