२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले दिएको राजनीमा सरकारले स्वीकृत गरेको छ । लाभांश वितरणमा अर्थमन्त्रालयसँग बिवाद भए पछि अधिकारीले हिजो आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
आज सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अधिकारीले अध्यक्ष पदबाट दिएको राजनीमा स्वीकृत गरेका हुन् । सरकारी बैंकहरुले लाभांश दिदा अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो सहमति विपरित लाभांश पारित गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेल अध्यक्ष अधिकारीसँग रुष्ट थिए ।
मन्त्रालयका अनुसार पालना गर्न सक्दिन भन्दै वहाँ आफैले राजीनामा दिनु भएपछि मन्त्रीज्यूले स्वीकृत गरिदिनु भएको हो ।
नेपाल बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने बैंकले निर्णय गरेको हो । यसमा गत आर्थिक वर्ष भन्दा अगाडिको सञ्चित नाफासमेतबाट लाभांश दिने निर्णय गरिएपछि अर्थमन्त्रालय रुष्ट बनेको थियो ।
अन्य बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्नु पूर्व सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अनुमतिपछि पनि साधारणसभाबाट पारित भएपछिमात्रै बैंकहरुले सेयरधनीहरुलाई लाभांश दिने हो ।
