२६काठमाण्डौअधिवक्ता विष्णु भट्टराईले सार्वभौम अधिकार जनातामा नरहेको दावीसहितको बहस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमामाथि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उनले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले सार्वभौम अधिकार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा रहने दावी गरे ।
उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्दै संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा चुनावमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन्छन् भने त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
‘घरमा हात्ती पालेको छ भने बोकालाई जति घाँस हालेर अघाउँदैन’, उनले भने, भने, ‘संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचन गर्दैमा बहुदलीय व्यवस्था धरापमा पर्छ र ?, हात्ती पालेर निर्वाचनमा जान किन डराउने ?’
संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचनको ‘चारो’ हाल्न डराउन नहुने उनको भनाइ थियो । संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको ‘हात्ती पालेर बोकालाई जसरी थोरै घाँस हाल्ने कुरा गर्न नमिल्ने’ उनको तर्क थियो ।उनले गणतन्त्र र संघीयता जस्ता विषय खारेज गर्न मिल्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको पनि जिकिर गरे । ‘गणतन्त्र, संघीयता खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने प्रोभिजन संविधानमा छैन’, उनले भने ।
उनले केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै संविधानमा विघटनको व्यवस्था रहेको जिकिर गरे । संविधानमा विघटन गर्ने अधिकारबारे नखुलाइएपनि त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमै रहने जिकिर गरे । सार्वभौम अधिकार जनतामा छैन, गणतन्त्र र संघीयता खारेज गर्न मिल्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले सार्वभौम अधिकार जनातामा नरहेको दावीसहितको बहस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमामाथि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उनले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले सार्वभौम अधिकार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा रहने दावी गरे ।उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्दै संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा चुनावमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन्छन् भने त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
‘घरमा हात्ती पालेको छ भने बोकालाई जति घाँस हालेर अघाउँदैन’, उनले भने, भने, ‘संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचन गर्दैमा बहुदलीय व्यवस्था धरापमा पर्छ र ?, हात्ती पालेर निर्वाचनमा जान किन डराउने?’
संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचनको ‘चारो’ हाल्न डराउन नहुने उनको भनाइ थियो । संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको ‘हात्ती पालेर बोकालाई जसरी थोरै घाँस हाल्ने कुरा गर्न नमिल्ने’ उनको तर्क थियो ।
उनले गणतन्त्र र संघीयता जस्ता विषय खारेज गर्न मिल्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको पनि जिकिर गरे । ‘गणतन्त्र, संघीयता खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने प्रोभिजन संविधानमा छैन’, उनले भने ।
उनले केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै संविधानमा विघटनको व्यवस्था रहेको जिकिर गरे । संविधानमा विघटन गर्ने अधिकारबारे नखुलाइएपनि त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमै रहने जिकिर गरे ।
