२० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरिरहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीशहरुले पटक पटक सोधेका छन्, सरकार बन्न सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले भन्ने हो कि संसदमा टेष्ट गर्ने ?
मंगलबार आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिएका खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले फेरि सोधे, सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुराको प्रमाणिकरण प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने हो कि संसद अधिवेशन बोलाएर संसदभित्रबाट समाधान खोज्ने ?
खरेलले २०५२ भदौ १२ को फैसला मात्र के भनेका थिए, न्यायाधीश सिन्हाले उनलाई रोके । र सोधेका छन्, ‘हरेक कुराको जवाफ २०५२ सालमा फर्किएर प्राप्त हुँदैन । २०५२ सालले पनि राजनीतिक स्थायित्व नदिएर जनताले दुःख पायो भनेर संघर्ष पनि भयो । संविधानसभा बन्यो, अर्बौ रुपैयाँ खर्च भयो । ती सबै अनुभवहरु संगालेर अब २०५२ लाई सम्झिनै नपरोस् भनेर नयाँ संविधान बन्यो । अब अहिले संसदमा त्यही २०५२ साल भइरहेको हो भन्नु कति कन्भिन्सिङ हो ?’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने धेरै प्रयत्न गर्दा पनि संसदभित्रबाट आउनुपर्ने कुराहरु नआएको, सरकारबाट आउनुपर्ने कुराहरु आउन नसकेका महसुस प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी गरे ।
उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीले के फिल गर्नुभयो भने मलाई बहुमतबाट हटाइएको छैन, म दलको नेता पनि छु । कन्फिडेन्स पनि छ । तर सरकार चल्न सकेको छैन, सरकार चलेन ।’ आफूले भनेको सम्झौता हुन नसक्ने, अरुले भने अनुसार सम्झौता गर्नु गलत हुन्छ भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीले बाध्यताबस संसद विघटन गरेको उनले बताए ।
यो बाध्याताबस चालेको कदम हो भनेर प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख रहेको उनले बताए ।
बुझ्न सहज होस् भनेर अगाडिको सन्दर्भमा जोड्छु भन्दै उनी फेरि २०५१ मा फर्किए । ०५१ मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला विघटनमा जाँदाको परिणाम उहाँ स्वयंमले भोगेको भन्दै उनले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो परिणाम भोग्न नदिने भनेर प्रश्न गरे । त्यसअघि टेष्ट गर्न संसदमा किन नगएको भन्दै न्यायाधीशको प्रश्नप्रति इंगित गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले अघि भने, ‘श्रीमानले भनेको त्यो ठाउँ (संसद) मा नजाने प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुभयो ।’