२० माघ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरुको साझा गुनासो भनेकै ‘केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई हेप्यो’ भन्ने हुन्छ । तर उनीहरु आफै कति सक्षम छन् भन्ने उदाहरण हेर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको प्रगति विवरण नै काफी देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अझ, विकास बजेट त निकै कम खर्च भएको भन्दै प्रदेश सरकार आलोचित हुने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कोरोना लगायतका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भनेर प्रदेश सरकार उम्कियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्चको गति उस्तै हुने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मध्य अवधिसम्म अर्थात ६ महिनाको अवधिमा ८ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि विकास खर्च अर्थात् पूँजीगत तर्फको ५ दशमलव ८७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ भने चालु खर्चतर्फ ११ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा विगत ६ महिनामा २ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ९ हजार २ सय ९८ रुपैँयामात्र खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) ले ५४ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत आफै सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बजेट राखेका छन् । ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६ महिनामा पूँजीगततर्फको जम्मा शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत र चालुतर्फ १ दशमलव ५० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेशसभापछि धेरै खर्च गर्नेमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको छ । सो कार्यालयले ६ महिनामा ३७ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तर, यस कार्यालयको प्रकृति अनुसार कार्यालयमा पूँजीगतभन्दा चालू तर्फको बजेट नै धेरै छ ।
मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसपछि, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ९ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । जसमा पूँजीगततर्फ भने शून्य दशमलव शुन्य ३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये १ दशमलव १६ प्रतिशत पूँजीगत तर्फको हो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६ महिनामा १० दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहहरुले १६ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खर्च गर्ने दरमा भने वृद्धि भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ५ दशमलव ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
यस अवधिमा संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबापत प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारले उठाएको राजश्व रकम गरी २ अर्ब ५० करोड १५ लाख १५ हजार ९१५ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
बजेट खर्चमा जोडबल गर्दै मुख्यमन्त्री
बर्सेनि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको आलोचना खेपेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट खर्च गर्न निकै जोडबल गरेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महिनामा विकास बजेट द्रुत गतिमा कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।
हुन त मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो चौमासिक समीक्षामा बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबै मन्त्रालयलाई दर्जनभन्दा बढी निर्देशन दिएका थिय । उनले बजेट कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको भन्दै बहानाबाजी नगर्न र दोस्रो चौमासिकमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको फाइल लिएर आउन निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, उनको निर्देशनले सार्थकता पाउन
सकेन ।
स्थानीय तह र जिल्लाहरुमा लेखा कार्यालय नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएका योजनाको समेत निकासा नपाएको बताउँदै शाहीले त्यसको सिकाइबाट अहिले लेखा कार्यालय थपिएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री प्रा.डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी खर्च गर्ने संरचनाको अभावले अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् ।
रातोपाटीबाट