१९ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरुमाथि आजदेखि सरकारी पक्षको सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई न्यायाधीशहरुले प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् । सोमबार इजलासमा सरकार पक्षको बहस सुरु भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहस थालेका हुन् ।
खाजा समयअघि इजलासमा खरेललाई न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने अवस्था संविधानमै उल्लेखित रहेको दावी गरे । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क)मा रहेको व्यवस्थाअनुसार पनि संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको उनको तर्क थियो ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त रहनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरिएको र धारा ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था रहेको दावी गरे ।
रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ७६ (२) पछि क्रमशः ७६ (३), ७६ (४) मा गएर प्रतिनिधिसभाबाट सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने तर्क गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै खरेलले त्यसरी धारा ७६ का अन्य उपधारामा गइरहनुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानमा लेखेकै कुराको मात्र महत्व हुने, संविधान निर्माणका क्रममा वा संविधानमा ती विषय लेख्ने क्रममा कसले के के बोले भन्ने कुराको महत्व नहुने तर्कसमेत गरे । उनले पहिलो संविधानसभाले शासकीय स्वरुप टुंग्याउन नसकेको जिकिर गर्दै दोस्रो संविधानसभाले १६ बुँदे सहमति गर्दै त्यो विषयलाई टुंग्याएको जनाए ।
इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्यो १६ बुँदे सहमति संविधानसभाभित्र भएको हो कि बाहिर भनेर खरेललाई प्रश्न गरिन् । त्यो सहमतिलाई इजलासले कसरी लिने भन्ने उनको प्रश्न थियो । उनले प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै हो भने संविधानको धारा ७६ (७) को अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नसमेत गरिन् । प्रतिनिधिसभामै नगई ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने हो र भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
यस्तै,न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले कुन धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले सपथ लिनुभएको रहेछ भन्ने प्रश्नसमेत खरेललाई गरेका थिए ।
