८ माघ, काठमाण्डौ । सर्वोच्वको संवैधानिक इजलासमा आज भइरहेको बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
अधिवक्ततना अर्यालले भने, राष्ट्रपतिले अनाधिकृत शक्तिको प्रयोग गरेकाले उनले स्च्याउनुपर्ने बताए ।
‘उहाँले विज्ञप्ति फिर्ता लिनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नु भएको थियो । राट्रपतिले पनि गल्ती स्वीकार गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
उनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सांसदले संसद विघटनको सूचनालाई कानुनी प्रभावशून्य घोषणा पनि गर्न सक्ने उनले बताए ।
‘अधिवेशन नबसेको अवधि छ महिना पुगिसकेको हुँदा प्रतिनिधि सभालाई स्वयं क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउने र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनबाटै त्यस्तो उपायलाई अनुमोदन गराउने’ उनले भने ।
यसअघि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि सभामुखको जाहेरीबमोजिम संसद बोलाएको नजिर अधिवक्ता अर्यालले पेश गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शक्तिको अनधिकृत प्रयोग गरी संसदको क्रियाशीलता अवरुद्ध पारेको अर्यालले बताए । धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न पाउनेमा धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नु शक्तिको अनधिकृत प्रयोग भएको उनले बताए ।
त्यस्तै उनले संसद विघटनको अधिकार सरकार गठनको प्रक्रियामा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने बताए । ‘संसद विघटनको अधिकार सरकार गठनको प्रक्रियामा मात्र हुने हो, अहिले उहाँले (केपी शर्मा ओलीले) राजीनामा दिएको अवस्था पनि होइन’ उनले भने ।
सरकारले संविधानले बर्जित गरेको अधिकार प्रयोग गरेकाले संसद विघटन बदरभागी भएको पनि अर्यालले बताए ।
अधिवक्ता अर्यालले सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रपतिले जारी गरेको संसद विघटनको सूचनालाई प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य, अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै अधिवेशन नबसेको ६ महिना भन्दा बढी समय भइसकेकाले तत्काल अधिवेशन सुरु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेश गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
