२ माघ, काठमाण्डौ । मन्त्रिपरिषदले संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ ।

पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर संविधानको कुन धाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने निर्णयमा उल्लेख नै छैन ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै गरेको चार पृष्ठको सिफारिस पत्रमा कतै पनि संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छैन । ‘‘.नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने ः

राष्ट्रपति कार्यालयले थप्यो संविधानको धारा

तर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जानकारी गराउँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ लाई उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ तथा संसंदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएको विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यनस बमोजिम संघीय संसदको ‘‘..मन्त्रिपरिषदको बैटकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सिफारिस भएकाले .. ।’

सुटुक्क फिर्ता लियो निर्णय

संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट प¥यो । पहिलो रिट संवैधानिक इजलासमा परेको थियो भने बाँकी १२ वटा रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीहरुसँग जवाफ मात्र मागेन, निर्णयको सक्कल पेश गर्न भन्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को सक्कल सर्वोच्चमा पेश ग¥यो, तर तरुन्तै फिर्ता लग्यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले २३ पुसमा लिखित पत्र नै पठाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको सिफारिसको सक्कल २८ गते ल्याउने गरी फिर्ता लगिएको रहेछ । फिर्ता दिँदा फोटोकपी राखिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनकाअनुसार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निर्णयको सक्कल अझै पेश गरेको छैन ।

शुक्रबार सुनुवाईका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसमा प्रश्न उठाए । अदालतमा पेश भएको सक्कलमा संविधानको धारा नै उल्लेख नभएको, तर फिर्ता लगेर थप्न खोजिएको भन्दै उनले सबै कागज शिल गर्न माग गरे ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पनि अदालतमा पेश भएको सक्कल फिर्ता लैजाने विषय नभएको बताएका छन् ।