२६ पुस, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सकिएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय कानुनी नभई राजनीतिक भएको बताएका छन् ।
देश कसरी चलाउने भन्ने कार्यकारी अधिकार राजनीतिक प्रश्न भएको उनको दाबी छ ।
बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक विषयमा अदालतले ‘इन्टरटेन’ नगरी केही भनिरहनु नपर्ने भनेर खारेज गरिदिनुपर्ने बताए ।
‘यो देशको कार्यकारी अधिकार राजनीतिक प्रश्न हो । देश कसरी चल्छ कसरी चलाउनुपर्छ । यो राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नका रूपमा इन्टरनेट गरिराख्नुभन्दा केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ । खारेज गर्नुपर्छ । यो पोलिटिकल डिसिजन हो । यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले उक्त कदम संवैधानिक भएको पनि दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने संविधानको धारा ८५ अनुसार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
‘छ,छ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने ? प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना कुनै हालतमा हुँदैन । ८५ ले अगावै विघटन भएमा बाहेक यस प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेको छ । बाहेक भनेकोले झन्डै तीन वर्षको पनि हुँदो रहेछ ।
केही मानिसले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा उचालेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।
‘यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर केही मानिसले उछालेका छन् । त्यस्ता मान्छेलाई संविधान राम्ररी पढ्न सुझाव दिन्छु । कमसेकम संविधान पढ्नुस् अनि संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रनुस् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब नदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘सर्वोच्चलाई दबाब दिने ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरुपण गर्न बाधा पु¥याउने हिसाबले काम भइरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै अधिवक्ता प्रधानन्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् भनिरहेका छन् यो भनेको धम्की होइन? प्रधानन्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले ? अराजकताको पनि हद हुन्छ ।’
केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाएकाहरू अहिले पनि न्यायालयमा छु भनेजस्तो गरेर केही पूर्वन्यायमूर्तिहरू बोलेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
‘सडकमा ओर्लिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई ललकारी रहनु भएको छ, यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदैन भनेर । के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढी पुग्नु भएको छ मान्छे ? विनाअनुभव पुग्नु भएको छ मान्छे । के पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यवाजी गर्नेले मात्र कानुन पढेको छ । अरूले पढेको छैन ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई दबाब दिने मनशायले काम गरिराखेको पनि बताए ।
यसअघि गत शुक्रबार पूर्वप्रधानप्रधान्याधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका थिए ।
‘उहाँहरुले दबाब दिने मनसायले काम गर्नु भएको छ । राजनीतिक पक्षधरताको हिसाबले काम गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र देखिने नागरिक समाज भनिने अनि वुद्धिजीवी भनिने अनि पक्षधरताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायलयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने ? जस्ता बिचार राखेका थिए ।