२२ पुस, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघठन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि भूइचालो नै आएको छ । ७ प्रदेश मध्यमा ४ प्रदेशमा केपी ओली पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका छन् । ति चारै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएका छन् ।
प्रदेश १ का शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै भइसकेको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेश सांसदहरू अलग भएकाले गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर नेकपाको आधिकारिका विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकाले तत्काल विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने नहुनसक्छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस ११ मा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्र्ता गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ र, माघ ७ मा प्रदेश सभाको बैठक आह्वान भएको छ ।
अहिले दुबै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य चलिरहेको छ । नयाँ सरकारको प्रष्ट चित्र भने आइसकेको छैन । प्रदेश १ का प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद राजेन्द्र राई अब चाँडै नयाँ सरकार बन्नेगरी गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । अविश्वासको प्रस्तावले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खुलेको बताउँदै भन्छन्, ‘अब गठबन्धन सरकार बन्छ, तर कुन–कुन दलको बन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।’
प्रदेश १ मा नेकपाको दुवै समूहसँग सरकार बनाउने संख्या पुग्दैन । प्रचण्ड–माधव समूहले आफ्नो पक्षमा ४६ जना रहेको दाबी गरेको
छ । सरकार बनाउन ४८ सांसद आवश्यक हुन्छ ।
यो समूहको दावी सहि रहेछ भने पनि सरकार बनाउन उसले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६७, काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा एक र लोकतान्त्रिक मञ्चका एक सांसद छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद राजेन्द्र राई एकल सरकार गठन गर्न झिनो बहुमतको सम्भावना भएपनि गठबन्धन गर्दा नै स्थीर सरकार बन्ने हुनाले त्यस्तै कुराकानी भइरहेको बताउँछन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको बताएका मुख्यमन्त्री राई काँग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाउने कसरतमा छन् । उनले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन कांग्रेसलाई अनौपचारिक आग्रह गरेका छन् । तर कांग्रेसले निर्णय दिइसकेको छैन ।
प्रदेश–१ कै जस्तो अवस्था बागमतीमा पनि देखिएको छ । ४५ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड–माधव समूहसँग नयाँ सरकार बनाउने संख्या छैन । ११० सदस्यीय प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । यसको अर्थ यहाँ पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
बागमतीमा नेकपाका ८०, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन र साना दलहरुका पाँच साँसद छन् । कांग्रेस बाहेकका दलहरुको गठबन्धनले सरकार बनाउने सक्ने अवस्था छैन ।
प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल वागमतीमा गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास भइरहेपनि यो विषय पार्टी नेतृत्व तहले नै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार, प्रदेश तहमा काँग्रेससंग वार्ता भइरहेको छ । ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि कांग्रेसकै मुख ताकेको छ । पौडेलले रिक्त मन्त्रालयहरुमा मन्त्री पठाउन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका थिए । अश्विासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि प्रचण्ड–माधव समूहका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल, उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका थिए ।