२० पुस, काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन सम्बन्धी नियम बनाएको छ । आज बसेको आयोगको बैठकले नियमावली संशोधन गरेर जुनसुकै अवस्थामा पनि आयोगले राजनीतिक दलका विवाद समाधान गर्न सक्ने बताएको
छ ।
आयोगले भने विभिन्न दलका विवाद निरूपण गर्न बाँकी भएको र तिनको समाधान नगरे उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएकाले नियमावली संशोधन गरिएको जनाएको छ ।
’राजनीतिक दलसम्बन्धी विभिन्न विवाद आयोगमा दर्ता छन् । माओवादी केन्द्रको गोपाल किराँती समूहदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नयाँ विवाद पनि आयो भने पनि तिनको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनको निरूपण नगरे उनीहरूको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हक गुम्ने भएकाले यो नियम संशोधनबाट हटाइएको हो,’ निर्वाचन आयोगका महाशाखा प्रमुख गौतमले भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा कुनै पार्टीको दुई समूहले आधिकारीकताको विवाद आए जसले जित्छ त्यसैलाई पुरानो पार्टीको आधिकारीकता दिने र नयाँलाई अर्को दलको रूपमा दर्ता गरिदिनु पर्ने नियम भएको उनले बताए ।
विवाद आएपछि सुनुवाइ गर्नु पर्ने र ४५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा थियो। ऐनले कुनै अवधिमा दलको उजुरी लिन्न भनेर नियम बनाउने छुट नदिएकोले पहिले सोचविचार नगरी बनाइएको यो नियम खारेज गरिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।
’यसअघि कुनै कारण वा भूलबस उक्त नियमावली बनाइएको थियो होला । यो अवधिका दलका विवाद हेर्दिनँ भन्ने हक आयोगलाई संविधान र कानुनले दिएको छैन,’ उनले भने, ’हामीले नगरेको भए कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन्थ्यो यो उसले खारेज गर्दिन्थ्यो ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को उपनियम ६ मा लेखिएको थियो । यस नियमको अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन। संशोधनले यो व्यवस्थालाई हटाएको हो ।
आयोगले नियमावली संशोधन गर्नु गलत भएको ओली पक्षका एक नेताले बताए।
’जुन दिन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा ग¥यो त्यही दिनदेखि निर्वाचनको अवधि सुरू हुन्छ। यस्तो बेलामा दलहरूको विवाद निर्वाचन आयोगले मिलाउने होइन,’ ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, ’महासचिव र अध्यक्ष भएपछि यसबारे छलफल नै जरूरी हुन नपर्ने हो। आयोगले के गर्न खोजेको हो बुझ्न सकेको छैन।’
यही विषयमा नेकपा ओली समूहले यो संशोधनको विरोध गरेको छ । यो संशोधन नभएको भए आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण गर्न सक्ने थिएन त्यसको फाइदा आफ्नो समूहलाई हुने आकलन ओली समूहले गरेको थियो । प्रचण्ड(नेपाल पक्षले भने आयोगले गर्न लागेको संशोधनबारे जानकारी नभएको जनाएको छ ।
’उनीहरूले त बलमिच्याइँ गर्नलाई जे पनि भन्छन र जे पनि गर्छन् । दुई तिहाइभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य आफ्ना पक्षमा नहुँदा पनि उनीहरूको दाबी आउनु सुहाउने कुरै होइन,’ प्रचण्ड(नेपाल पक्षीय एक नेताले भने,’ प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको निर्वाचन गराउनलाई होइन । संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमै हामी ढुक्क छौ ।
