१४ मंसिर, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन पछि पनि मन्त्रीमण्डलको पुर्नगठन गरेपछि ति मन्त्रीहरूको काममा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति तथा हेरफेरविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा ‘ मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने निर्णय बदर गर्नू, नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिनू, थप मन्त्रीहरू नियुक्त नगर्न, महत्वपूर्ण अरू नियुक्ति नगर्न’ लगायतका माग राखेर आज रिट दर्ता गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्चले दर्ता गरेर भोलिकै लागि पेशी तोकिदिएको उनले जानकारी दिए ।
गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेका थिए ।
