२१ मंसिर गुल्मी । गुल्मी दरकार गाउँपालिका–४ स्थित भट्टेचौरका ७२ वर्षीय तीलबहादुर विश्वकर्मा र ६९ वर्षीया बाटुली विश्वकर्माले जिल्ला अदालत गुल्मीमा सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन् ।
आफ्ना पहिलेका श्रीमान्को मृत्यु भइसकेपछि विसं २०५२ मा बाटुलीको तीलबहादुरसँग दोस्रो बिहे भएको थियो ।
सामान्य मनमुटावका कारण घरमा सधैँ भरि झगडा गरेर बस्नुभन्दा बाँच्दासम्म शान्तिसँग बस्न पाइयोस भनेर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सोच बनाएको श्रीमती बाटुली विकले बताइन् ।
यी वृद्ध दम्पत्तीले जिल्ला अदालत गुल्मीबाट कानूनी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर अलग–अलग बस्ने निधो गरेका हुन् । यी दम्पत्ती आफ्ना छोराछोरी र नातीसँगै सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेका थिए ।
’बाबा आमा दुवैको सहमतिअनुसार सम्बन्ध विच्छेद भएको हो’, तीलबहादुरका राइलो छोरा देवेन्द्र विश्वकर्माले भने ।
’दुई(चार वर्ष बाँच्दासम्म किन सधैँभरि झगडा र कचकच गरेर बस्ने? कान सुन्दैनन्, एउटा कुरा गर्दा अर्को सुन्ने र झगडा गर्ने बानी छ, त्यही भएर कचकच गरेर बस्नुभन्दा कानूनी रुपबाटै डिभोर्स गर्ने सोच बनाए’, बाटुलीले भनिन् ।
गुल्मीमा आजभोलि सम्बन्ध विच्छेदका घटना दिनानुदिन बढ्दै जान थालेका छन् । गुल्मी जिल्ला अदालतमा ७२ वर्षको उमेरमा सम्बन्ध विच्छेदको घटना यो पहिलो हो ।
’यसअघि ५५ वर्षसम्मका जोडीबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको जानकारी पाएको छु, अदालतमा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा आउने गर्दछन् तर सम्भवतः ७२ वर्ष उमेरमा भएको सम्बन्ध विच्छेदको यो नै पहिलो घटना हो’, जिल्ला अदालत गुल्मीका तहसिलदार दीपेन्द्रकुमार तीवारीले भने ।
नयाँ मुलुकी सहिंता जारी भएसँगै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको चाप बढेको छ ।
अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २६ फस्र्यौट भइसकेको तहसिलदार तिवारीले जानकारी दिए ।
विशेषगरी अदालतमा सम्बन्धविच्छेद, अंश, गाली बेइज्जती, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, माना चामल, बहुविवाह, सवारी ज्यान, लेनदेनलगायत मुद्दा दर्ता हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी गर्ने अधिकांश २२(२५ वर्ष भन्दा कम उमेरका महिला भएको उनले बताए ।
कम उमेरमा विवाह, अन्तरजातीय विवाह, मदिरा सेवन, दाईजो, वैदेशिक रोजगार, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, बेरोजगारी, परपुरुषसँगको अवैध सम्बन्धलगायत कारण सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको अदालतले जनाएको छ ।
’पछिल्लो समय अंशसहितभन्दा अंश नलिई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृति बढेको देखिन्छ’, उनले भने, ’उजुरीकर्ता पुरुष पनि बढेका छन् ।’
अदालतमा आएका अन्य मुद्दामा पनि महिला वादी पक्ष बढी भएको उनको भनाइ छ ।
अदालतले असहाय, गरिब, पीडितलगायत पक्षका लागि लिखत निःशुल्क लेखिदिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
आर्थिक अभाव भएका र कानुन व्यवसायीको पहुँचमा नरहेका पीडित पक्षका लागि दस्तुर दाखिला, मुद्दा सकार, अधिकृत वारेसनामा, मुद्दा मुतलबी राखीपाउँलगायत लिखत अदालतले निःशुल्क लेखिदिने गरेको छ ।
कानुनी ज्ञानको अभावमा जिल्लाका अधिकांश बासिन्दा तारेख, प्रतिउत्तर म्याद, हदम्याद, पुनरावेदन म्यादलगायतबारे बेखबर छन्न् ।
(रासस)
