१७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र उपचार शुल्कको अनुगमन गर्न छुट्टै बोर्ड गठनको तयारी गरेको छ ।
अस्पतालपिच्छे स्वास्थ्य उपचार सेवाको गुणस्तर र शुल्क फरक–फरक हुने गरेको गुनासो आएका कारण अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठन गरेर अनुगमन गर्ने र सोही अनुसार नियमन गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।
‘स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिने सेवा र मूल्यको अनुगमनको आवश्यकता महसुस भएको छ । यसका लागि कानुन नै बनाएर अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठनको तयारी भएको छ’ सचिव अर्यालले बुधबार राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा भने ।
उनका अनुसार उक्त कानुन बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गरेर ड्राफ्टको काम चलिरहेको छ ।
हाल ५ देखि १५ शैय्यासम्मको अस्पतालको अनुगमन स्थानीय तहले गर्दै आएको छ । १५ देखि २०० बेड सम्मको प्रदेश सरकारले र २०० बेड भन्दा माथिका अस्पतालहरुको अनुगमन संघीय सरकारले गर्दै आएको छ ।
बोर्ड गठन सम्बन्धी कानुनमा प्रत्यायन प्राधिकरण बन्ने परिकल्पना गरिएको पनि उनले बताए । तर, ड्राफ्टको चरणमा रहेको भन्दै विस्तृत जानकारी दिएनन् ।
‘एग्रिगेसनका कुराहरु बोर्डले हेर्छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका कुराहरु यतै ल्याउने कि भन्ने पनि भएको छ । कानुनले अन्तिम रुप लिएपछि विस्तृत जानकारी दिन सकिन्छ’ सचिव अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने ।
यसका साथसाथै स्वास्थ्य संग सम्बन्धित आधा दर्जन नयाँ र संशोधित विधेयकहरु निर्माणको चरणमा रहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
‘संक्रामक रोग ऐन, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र विकास समितिहरुको अम्ब्रेला कानुन, अनुसन्धान गर्ने निकाय सहितको नयाँ कानुनको समेत तर्जुमाको काम भइरहेको छ ।
