१६ मंसिर, काठमाण्डौ । २०४ वर्ष लामो राजतन्त्र नेपालबाट उखेलिएको डेढ दशक नबित्दै फेरि एउटा तप्काले राजाको खोजी गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा बोकेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै नारा–जुलुस गर्ने सिलसिला देशव्यापी बनिरहेको छ ।
अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा कुनै बलियो आयोजक छैन । कुनै राष्ट्रिय पार्टीले आह्वान गरेर मानिसहरु सडकमा निस्केका
होइनन् । सानातिना राजावादी संस्थाहरुले सुरु गरेको अभियानमा पार्टीका समर्थक मिसिन थालेका छन् ।
अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा पर्दापछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको कतिपयको आशंका छ । यद्यपि, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन । पक्कै पनि यो आन्दोलनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हौसिएका हुन सक्छन् । उनीनिकटका व्यक्तिहरुले अगुवा आन्दोलनकारीलाई ढाडस दिएका हुन सक्छन् ।
गत जेठ २१ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त प्रदर्शनमा गणतन्त्रविरोधी नारा पनि सुनिएको थियो । केही प्रदर्शनकारीले ‘राजा आउ देश बचाउ’ को नारासमेत लगाएका थिए ।
असोजमा आएर काठमाडौंमा राजतन्त्रको माग गर्दै मोटरसाइकल ¥याली निकालियो । त्यसपछि सर्लाही, हेटौंडा, जनकपुर, बुटबल, पोखरा, चितवन, धनगढी हुँदै सोमबार काठमाडौंमा समेत ¥याली गरिएको छ । यी ¥यालीहरुमा वीर गोर्खाली एटीएफ, देशभक्त समाज, शिवसेना नेपाल, शाही युवा शक्ति नेपाल लगायत राजावादी संस्थाहरुको सक्रियता देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पनि ¥यालीमा उत्साहपूर्वक भाग लिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपाका समर्थकहरु पनि मिसिएका छन् । कोरोना महामारीका बीचमा पनि प्रदर्शनमा देखिएको जनसहभागिताले राजावादीहरु प्रफुल्लित छन् । यी ¥यालीहरुमा राजसंस्थासँगै हिन्दू राष्ट्रको पुनस्थापना हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठाइएको छ ।
ज्ञानेन्द्रको अदुरदर्शिता
नेपालमा ०६२–६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र फ्याँकेको थियो । उक्त आन्दोलनको ‘ब्याकअप’का रुपमा माओवादी जनयुद्धले काम गर्यो । यद्यपि, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा मोडिने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ चाहिँ २०५८ सालमा दरवारभित्र भएको नरसंहारलाई मान्न सकिन्छ ।
त्यो यसकारण कि वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह राजगद्दीमा रहँदासम्म गणतन्त्र नेपालमा खासै बहसको विषय बनेको थिएन । संविधानले दिएको सेरेमोनियल भूमिकामै मन बुझाएर बसिरहेकाले राजालाई हटाउने विषय राजनीतिक दलहरुको एजेन्डामा थिएन ।
वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै ज्ञानेन्द्र गद्दीमा आए । त्यसबेला दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको नेपालीहरुलाई आशंका
थियो । अहिले पनि कतिपयलाई छ । सुरुमै अलोकप्रिय छवि बनाएका ज्ञानेन्द्रले जनविश्वास आर्जन गर्ने नाममा आफूलाई राजनीतिको प्रयोगशालामा उभ्याउन चाहे ।
दाइ वीरेन्द्रजस्तो ज्ञानी भएर राजगद्दीमा बस्ने होइन, पिता महेन्द्रजस्तो प्रत्यक्ष शासन गर्ने लालसा उनलाई थियो । तर, महेन्द्रको जति भिजन उनमा थिएन । अन्ततः उनी न महेन्द्र बन्न सके, न वीरेन्द्र ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०६१ सालमा बर्खास्त गरेर ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनतर्फ आफ्नो पाइला अगाडि बढाए । आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने । त्यसबेला केही हदसम्म जनसमर्थन उनले पाएका पनि हुन् । राजनीतिक दलहरुको कार्यशैलीबाट वाक्क भएका जनताले बरु राजाले नै केही गर्छन् कि भन्ने आशा राखेका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रको शासन सफल भएन । उनीसँग स्पष्ट भिजन र रणनीति थिएन । न त उनका वरिपरि गतिला मानिसहरु नै थिए ।
केही पञ्चायतकालीन ‘मण्डले’ र केही अवसरवादी राजनीतिज्ञहरुलाई समावेश गरेर नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाएबाटै ज्ञानेन्द्रको असफलता निश्चित भएको थियो ।
पञ्चायतकालमा पटकपटक सत्ताभोग गरेर प्रजातन्त्रमा गूमनाम जीवन बाँचिरहेका वयोवृद्ध नेताद्वय तुल्सी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उत्खनन गरेर ज्ञानेन्द्रले मन्त्रिपरिषद उपाध्यक्ष बनाए । राष्ट्रवादी छवि भए पनि उनीहरुसँग देश निर्माणका लागि उर्जा बाँकी थिएन । टंक ढकाल, दानबहादुर शाही, बद्रीप्रसाद मण्डल, राधाकृष्ण मैनाली, प्रकाश कोइराला जस्ता मन्त्रीहरुमा पनि कुनै विशिष्ट प्रतिभा थिएन । उनीहरु सबैको संयोजन र कमाण्ड गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र आफैं कुहिरोको काग बने ।
त्यसबेला देशको मुख्य टाउको दुखाइको विषय थियो माओवादी जनयुद्ध । राजनीतिक दलहरुले जनयुद्धलाई समाधान गर्न नसकेको बहानामा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रसँग पनि यसको समाधानको ओखती थिएन । बिस्तारै जनताले उनलाई पनि विश्वास गर्न छाडे । राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन सुरु गरे । जनता यसमा सामेल भए । जनआन्दोलनले ठूलो रुप लियो र राजा ज्ञानेन्द्र गद्दी छाड्न बाध्य भए । सेनाको बलमा ‘अन्तिम लडाईं’ को हठ नगरी उनले आफूलाई सर्वसाधारणमा परिणत गरेकै हुन् ।
गणतन्त्रमा बढ्दो असन्तुष्टि
अहिले सडकमा देखिन थालेका प्रदर्शनलाई विभिन्न ढंगले ब्याख्या गर्न सकिएला । तर, एउटा सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन कि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आजका दिनसम्म जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन ।
०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो र देशको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई अन्त्य भयो । तर, त्यसपछिका राजनीतिक दाउपेचहरु र त्यसले उत्पन्न गरेको गतिरोध बयान गरी साध्य छैन । नयाँ संविधान निर्माणका लागि देशले अति धेरै उर्जा खपत गर्नुपर्यो । अत्यन्त खर्चिलो संविधानसभाको चुनाव नै दुईचोटि गर्नुपर्यो ।
ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पन्छाएर नाति हृदयन्द्रलाई राजा बनाउन सकिने कतिपयको अभिमत सुनिन्छ । तर, टीनएजर्सलाई राजा बनाएर देश हाँक्ने ल्याकत उनीसँग छ भनेर राजावादीहरु कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? राजाको छोरा राजा हुने परम्परा आजको युग सुहाउँदो पनि होइन
बल्लतल्ल एक थान संविधान जारी भयो । तर, यो संविधानले पनि कसैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । सबै वर्ग, समुदाय एवं विचार समूहका आ–आफ्ना असन्तुष्टि छन् । राजतन्त्रवादी असन्तुष्ट हुने नै भए, गणतन्त्रवादी पनि खुशी छैनन् । कसैलाई संघीयता आएको मन परेको छैन, कसैलाई संघीयता नाम मात्रैको भयो भन्ने चिन्ता छ । हिन्दू धर्म हटाएर धर्मनिरपेक्षता लागू भएकोमा बेखुशी हुनेहरुको समूह निकै ठूलो छ । मधेसवादीहरुले त संविधानलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार नै गरेका छैनन् ।
२०६३ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएयताका १४ वर्षमा ११ वटा सरकार फेरिए । ती कुनै पनि सरकारले जनतालाई खुशी तुल्याउन सकेनन् । यो अवधिमा देशको राजनीति सत्ताको वरिपरि नै घुमिरह्यो । जनजिविकाका सवालहरु कहिल्यै सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा परेनन् । सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमै दलहरुले समय व्यतीत गरिरहे ।
कुलमान घिसिङको नायकत्वमा भएको लोडसेडिङ अन्त्यलाई बिर्सने हो भने गणतन्त्रयता हासिल भएका उपलब्धीहरु पर्याप्त छैनन् । हुन त प्रत्येक सरकारले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धीहरुको लामो सूचि सार्वजनिक भने यसरी प्रचार गर्नै पर्दैनथ्यो । जेलाई उपलब्धी भनियो, ती सरकारका दैनिक प्रशासन अन्तरर्गत पर्ने काम–कारवाही जनिक गर्ने गरेका छन् । कतिले किताबै निकालेका छन् ।
देशमा बेरोजगारीको संकटले युवाहरु विदेशिने क्रम अहिले पनि उस्तै छ । उद्योगधन्दाहरु धराशयी अवस्थामा छन् । कृषि क्षेत्र लमतन्न परेको छ । वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन बढेको बढ्यै छ । मंहगी र भ्रष्टाचार पराकाष्टामा पुगेको छ । धनी र गरिबबीचको अन्तराल झन् झन् गहिरो हुँदैछ । जातजातिबीच सदियौंदेखि कायम रहेको सद्भाव विथोलिएको छ । जातीयता र साम्प्रदायिकताले फँणा उठाइरहेको छ । खर्चिलो संघीय संरचनाले देशको ढुकुटीलाई ढुटो बनाइरहेको छ ।
समग्रमा हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किएको छ र जनताको स्वाभिमान गिरेको छ । अहिले पनि नेपाललाई चिनाउनु पर्दा सगरमाथा र बुद्धको नाम लिनुपर्ने वाध्यताले नै प्रष्ट हुन्छ कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा कहाँ छौं ? नेपाली हुनुको गौरवबोध गर्ने कुनै पनि कारण आजका युवाले पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रियताको सवालमा पनि नेताहरु चुकिरहेका छन् । नाकाबन्दीकालमा केपी ओलीले लिएको अडानलाई बिर्सिने हो भने गणतन्त्रमा नेपालको राष्ट्रियता सधैँ खुकुलो रह्यो । विदेशी राजदूतहरु मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्नु सामान्य लाग्न थालेको छ । छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा सार्वजनिक विदा नै दिने लम्पसारवादी कुटनीतिको नमूना पनि गणतान्त्रिक सरकारले पेश गरे ।
वर्तमान सरकार नबन्दासम्म देशमा स्थिर सरकारको अभाव सबैले महसुस गरेका थिए । हुन पनि एउटा सरकारले एक वर्ष कटाउन समेत धौधौ पर्ने अवस्थामा विकास–निर्माणका दीर्घकालीन आयोजनाहरु लथालिंग हुनु स्वाभाविक थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीयन्त्रको फेरबदल हुने हुँदा कुनै पनि सरकारले लामो समय सोचेर योजना बनाउन पाएनन् ।
जब ०७४ सालको चुनावपछि नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो, त्यसबेला कम्तिमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएको सबैले ठानेका थिए । सरकारले ५ वर्षका लागि सोचेर काम गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । देशमा कुनै पनि प्रकारका हत्या–हिंसा नभएको र अरु खालका बाधा व्यवधान नभएको अवस्थामा सरकारका निम्ति प्रशस्त अनुकूलता थिए । तर, सरकारको अकर्मण्यता र पार्टीभित्रको कचिंगलले सारा जनअपेक्षामा पानी खन्याइदिएको छ । अहिले सडकमा देखिएका दृश्यहरु यही निराशाका प्रतिबिम्ब हुन् ।
राजतन्त्रको बहसमा ज्ञानेन्द्र र पारसको अनुहार
अहिले सुरु भएको आन्दोलनले पक्कै पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अनुहार उज्यालो भएको हुन सक्छ । ‘जनताले चाहेमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने’ उनले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । अब यो प्रदर्शनले भविश्यमा जनआन्दोलनको रुप लिएर त्यसैको बलमा दरबारमा पुनस्थार्पना हुन सक्ने सपना उनले देख्न थालिसकेका हुन सक्छन् । यद्यपि, यो सम्भावना अत्यन्त कमजोर छ ।
कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन चानचुने आन्दोलनबाट सम्भव हुन्न । त्यसका निम्ति वृहद र लामो जनआन्दोलन हुनुपर्छ । कुनै पनि बलियो राजनीतिक शक्तिले नेतृत्व नगरेको यो आन्दोलन लामो जान सक्ने अवस्था देखिन्न । राजावादीहरु भनिएकाहरु नै एकजुट नभएको स्थितिमा यो आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी ठूलो रुप लिने सम्भावना क्षीण छ ।
फेरि, राजतन्त्र फर्काउन हिँडेकाहरुसँग पनि यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन कि उनीहरु कसलाई राजाको सिंहासनमा देख्न चाहन्छन् ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा त्यस्तो विशिष्ट आकर्षण केही छैन । उनी पहिल्यै ‘टेस्टेड’ हुन् । उमेरले उनी ७३ वर्ष नाघिसकेका छन् । अब फेरि राजा भएर उनले देशलाई नयाँ दिशा देलान् भन्नु मूर्खता मात्र ठहर्छ ।
ज्ञानेन्द्रपछि आउने नाम पूर्वयुवराज पारस हो । उनी आज जुन अवस्थामा लफंगा भएर हिँडिरहेका छन्, त्यो हेर्दा भोलि राजा भएर देश चलाउने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उनी जीर्ण अवस्थामा छन् ।
पारस शाह
ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पन्छाएर नाति हृदयन्द्रलाई राजा बनाउन सकिने कतिपयको अभिमत सुनिन्छ । तर, टीनएजर्सलाई राजा बनाएर देश हाँक्ने ल्याकत उनीसँग छ भनेर राजावादीहरु कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? राजाको छोरा राजा हुने परम्परा आजको युग सुहाउँदो पनि होइन ।
गणतन्त्रका बेथितिहरुको चर्चा गरिरहँदा यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हिजो राजतन्त्रकालमा पनि नेपालमा रामराज्य थिएन । त्यसबेला पनि विकृति डंगुर थिए । त्यसैले समस्या व्यवस्थामा होइन, मानसिकतामा छ ।
गणतन्त्र र राजतन्त्रको फन्को लगाइरहने स्थितिमा देश छैन । यही व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । यो आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुले ‘अलार्म सिग्नल’ का रुपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । उनीहरुसँग सच्चिने मौका अझै छ । सत्तास्वार्थलाई बिर्सेर जनजिविकाका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढे मात्रै सरकार र दलहरुप्रति जनताको गुमेको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । सुरुवात सरकारबाटै हुनुपर्छ ।
सडकमा उत्रेकाहरुलाई प्रधानमन्त्री वा सरकारको तर्फबाट यथासक्य चाँडो सम्वोधन हुनु वाञ्छनीय छ । ‘कराउन दिउँ आफैं थाक्छन्’ भन्नेखालको सोच पाल्ने हो भने त्यसले नसोचेको परिस्थिति निम्तिन सक्छ ।
रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान अरुले नसुने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पक्कै सुनेका होलान् । उनी आफैं उखानका खानी हुन् ।
अनलाइनखबरबाट
