८ मंसिर, काठमाण्डौ । सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीले लोक सेवालगायतका तयारी कक्षा ‘ट्युसन’ पढाएपछि सरकारले कडा नियम लागू गरेको छ ।
कर्मचारीले सेवा प्रवाह ध्यान नदिई निजी इन्स्टिच्युटले चलाउने लोक सेवालगायतका तयारी कक्षामा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रशिक्षणका लागि समय दिने गरेको पाइएको थियो ।
सहसचिवभन्दा माथिका निजामति कर्मचारीले अब त्यस्ता तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषदबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
यो नियम आजदेखि नै लागू भएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले यसअघि कसैले कुनै निकायबाट कक्षा लिने स्वीकृति लिएको भए त्यो आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी निस्कृय बनाइदिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आइतबारको बैठकबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यस्तो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।
मन्त्रालयले निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपरेको जिकीर गरेको छ ।
लोक सेवा आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा कर्मचारी उपस्थित भई वा अनलाइनबाट प्रशिक्षण दिने कार्य गर्न अनुमति लिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यदी त्यस्ता तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएमा सहसचिवभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारीका अनुसार त्यस्ता तयारी कक्षाका लागि मन्त्रालयबाट कुनै कर्मचारीलाई बिदा दिन पनि मिल्दैन ।
सबै मन्त्रालय वा निकायले उल्लेखित प्रयोजनका लागि कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदा नदिने र काजमा खटिई गएको अवस्थामा प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी हुन सक्नेतर्फ सचेत बन्ने’ निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै मन्त्रालयले स्वीकृति दिने विषयमा पनि तत्काल कामकारवाही अगाडि नबढाउने संकेत गरेको छ ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिने सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण नहुन्जेल कसैलाई पनि तयारी कक्षामा प्रशिक्षणका लागि अनुमति नदिने भएको हो ।
यो नियम सरकारले समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका निजामति कर्मचारीलाई समेत लागू गरेको हो ।
‘कुनै कर्मचारी कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीको रूपमा निजी इन्स्टिच्युटका यस्ता प्रकृतिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएको पाइएमा सोसमेत निजामति सेवा ऐन र नियमविपरीत हुनेछ,’ मन्त्रालयको निर्णयबारे प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
स्वीकृतिविना कार्यालय समयमा यस्ता प्रशिक्षण दिइरहेको भेटेमा मन्त्रालयले १६१८०१४२००३०९ वा मन्त्रालयको सूचना शाखामा ०१४२००२९८ मा समेत जानकारी दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
सेतोपाटीबाट
