विस्तृतशान्ति सम्झौता भएको १४ बर्ष पुरा : संक्रमणकालीन न्याय टुंगान भनी गठित आयोगहरु निकम्म

५ मंसिर, काठमाण्डौ । ठीक १४ वर्ष अघि आजकै दिनमा बिद्रोही नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता । सात राजनीति दलका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र बिद्रोही माओवादीको तर्फबाट तत्कालीन माओवादीका सुप्रिमो कमाण्डर तथा हाल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आजकै दिन १० वर्षे शसस्त्र आन्दोलन अन्त्य भई विस्कृत शान्ति सम्झौतामा लागू हुने भनी हस्ताक्षर गरेको दिन ।

शान्ति सम्झौताका तत्कालीन एक हस्ताक्षर कर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हुनुहुन्न । उहाँको स्वर्गारोहण भइसकेको भने अर्को हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड बेलाबेलामा आफू शान्ति सम्झौताको एक प्रमुख हिस्सेदार भएकाले शान्ति सम्झौताको कार्यभार टुङ्गाउने र देशलाई समृद्धिको बाटोतिर डोर्याउने अधिभारा आफ्नो काँधमा आएकाले आफू त्यसैको कार्यान्वयनको लागि परेको भन्ने गरिएको भए पनि आजको १४ वर्षे अवधिसम्म आईपुग्दा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभारहरु सेना समायोजन , हतियार व्यवस्थापन ,संक्रमणकालिन न्याय , संविधानसभा बाट संविधान र राज्यको पुनर्संरचना मध्ये सेना समायोजन आंशिक रुपमा टुंगिएपनी शान्ति प्रक्रियाको पहिलो हिस्सा भनिएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना अर्थात पुर्व बाल सेना आजसम्म पनि संघर्षरत
छन् ।

६ महिना भित्र टुंगाउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय अस्तव्यस्त छ । संक्रमणकालीन न्याय टुंगान भनी गठित आयोगहरु निकम्मा भएका छन ।

द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय र परिपुरण अधिकार ज्युँका त्युँ छन् । दण्डहीनता मौलाएको छ । अपराधीहरू पुरस्कृत भएका छन् ।
न्याय मरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय गतिहीन छ । हिजोको प्रतिबद्धता के ख्यालाची हो सरकार ? के लोकतन्त्र भनेको ठुलालाई चयन र सानालाई ऐन हो ? के हरेक संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा र नियुक्ति ले शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ ?
जवाफदेहिता खोइ सरकार ?

अध्यक्ष
रमेश बसेल  (करन )

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल
केन्द्रिय संघर्ष समिति