२८ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास जारी राखेका छन् । रोजेको मन्त्रालय लिएर आफूलाई साथ दिन ओलीले गौतमलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।
आज दिउँसो चार बजे सचिवालय बैठक बोलाइएपछि पनि ओलीले मन्त्री बन्न प्रस्ताव पठाएका थिए । आफूनिकट नेताहरुमार्फत् ओलीले गौतमलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार ओलीनिकट केही नेताहरुले बिहीबार राति अबेरसम्म गौतमसँग कुराकानी गरेका थिए ।
तर, गौतमले मन्त्री बन्ने नबन्ने निर्णय संस्थागतरुपमा गरिनुपर्ने बताएका थिए । ‘उहाँ पार्टीको संस्थागत निर्णयविना कुनै पनि जिम्मेवारी स्वीकार्ने पक्षमा हुनुहुन्न । मन्त्री बन्नेबारे पार्टी नेताहरुसँग कुरासमेत गर्नु भएको छैन’, गौतम निकट स्रोतले
भन्यो ।
गौतमले अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षलाई साथ दिएपछि ओली सचिवालयको समीकरणमा अल्पमतमा परेका छन् । सचिवालयमा गौतम जता लाग्यो, उतै बहुमत पुग्ने अवस्था भएकाले पनि ओलीले गौतमलाई फकाएका हुन् ।
गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कात्तिक १९ मै शीतल निवास बोलाएर ओलीलाई साथ दिन आग्रह गरेकी थिइन् । पार्टी विभाजनलाई रोक्न गौतमको भूमिका आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वएमाले नेताहरु मिल्न संकेत दिएकी थिइन् ।
गौतम भने प्रचण्डसहित बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायकाजीसहितको गठबन्धनमा उभिँदै आएका छन् । उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि ओलीको कार्यशैलीकै कारण साथ दिन सक्ने अवस्था नरहेको जवाफ दिएका थिए ।
वामदेवलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तिहारपछि धकेलेको नेताहरु बताउँछन् । सर्वोच्चमा मुद्दा भएकाले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पछि धकेलिएको बताइन्छ । तर, कात्तिक २६ मा सर्वोच्चले इजलासको बहुमतबाट वामदेवलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै गौतमलाई मन्त्री बन्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ । गएको साउन १४ मा पनि गौतम ‘यू टर्न’ हुँदै प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिन नपर्ने प्रेस नोट जारी गरेपछि नेकपा विवादले समेत नयाँ मोड लिएको थियो ।
चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्ने, ओली नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री र एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष रहने, तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड रहने गरी भदौ २६ मा स्थायी कमिटी बैठकले १५ बुँदे निर्णय गरेपछि नेकपाको संकट टरेको थियो । तर, दुई महिना नबित्दै फेरि ओलीविरुद्ध बहुमत सचिवालय सदस्य फेरि एक ठाउँ उभिएका छन् ।
उनीहरुले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय ओलीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सचिवालय बैठक माग गर्दै आएका थिए । कात्तिक २२ मा प्रचण्ड पक्षधर सचिवालयका पाँच नेताले सचिवालय बैठक बोलाउन लिखित माग नै गरेका थिए ।