१४ कात्तिक, वीरगञ्ज । कात्तिक ६ गते पर्साको विन्दबासिनी गाउँपालिकामा नेकपा गाउँ कमिटीको सपथग्रहण कार्यक्रममा पार्टीकै दुई पक्षबीच झडप भयो । झडपमा परेर गाउँ सचिव मुकेश चौरसियाको मृत्यु भयो । मृतकका आफन्तले १२ जना विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले सुरुमा जाहेरी लिएन ।
प्रहरीले जाहेरी नलिएको विरोधमा नेकपाको एउटा पक्ष सडकमा आयो । अन्ततः पीडित पक्षले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गरायो र मृत्यु भएको एक सातापछि शुक्रबार बल्ल चौरसियाको दाहसंस्कार गरिएएको छ ।
आखिर प्रहरीले किन जाहेरी नलिएको होला ? जाहेरी नै लिन नमान्ने प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष छानवीन गर्छ भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ? पीडित पक्षले उठाइरहेका यिनै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा रहेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साकी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तसँग अनलाइनखबरकर्मी सुरेश बिडारीले गरेको कुराकानी को अंश हामी यहाँ साभार गरिएको छ ।
नेकपाका विन्दवासिनी सचिव मुकेश चौरसियाको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले जाहेरी किन लिन नमानेको ?
जाहेरी लिन्नँ भनेर निषेध गरेको होइन । जुन कुरा प्रत्यक्ष खुलेको छ, त्यो कुरा माथि लेख्नुस, आफूलाई लागेको कुरा तल उल्लेख गर्नुस् भनेका थियौं । तर, उहाँहरु मान्नुभएन । एकपटक आएपछि दोस्रोपटक उहाँहरु दर्ताका लागि आउनु नै भएन । त्यसले गर्दा बाहिर जाहेरी नै दर्ता भएन भन्ने सन्देश गएको हो । तर, सत्य के हो भने प्रहरीकोमा आएका ९९ प्रतिशत मुद्दामा रि–थिंक गराउनुपर्ने हुन्छ ।
किन ?
कतिपय मुद्दामा झुठो जाहेरी आउँछ । कतिपयमा संलग्न भएका व्यक्ति भन्दा आफ्ना विरोधीलाई समेत राखेर ल्याउँछन् । प्रहरीको फाइदाका लागि हैन, समुदाय र आम नागरिकको फाइदाका लागि र सिस्टम नबिग्रियोस् भन्ने हिसाबले त्यसो गर्छौं । जे लगे पनि प्रहरीले दर्ता गर्दैन, प्रहरीले पनि हेर्छ भन्ने जनमानसमा परोस् भनेर त्यसो गरिरहेका हुन्छौं ।
यस घटनामा पनि हामीले प्रत्यक्ष संलग्न नभएका मानिस नपरुन् भनेर सल्लाह दिएका हौं । उहाँहरुले जाहेरीमा नाम नदिए पनि अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका मानिसका बारेमा प्रहरीले नै खुलाउँछ ।
सबैभन्दा ठूलो तथ्य व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्था थियो । घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनैपर्ने थियो । सम्बन्धित मानिसलाई ल्याउनु नै पर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्न मानिसको खोजी गर्नु नै पर्छ ।
तर, अमूक नेतालाई बचाउनका लागि माथिको दबावमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको भन्ने छ त ?
त्यो विल्कुल नै हैन । अमूक व्यक्ति कोही थिएन । प्रहरी नै न्यायाधीश बन्यो भन्ने प्रतिक्रिया आएको पनि छ । कदापि त्यसो हैन । तर, प्रहरीले अलिकति पनि फिल्टर गरेन भने त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव भयावह हुन्छ । त्यसले गर्दा प्रहरीको कामको भार बढाउँछ । राज्यको स्रोत साधनको अनावश्यक प्रयोग भइरहेको हुन्छ, सामाजमा अझै दुरी बढाउने अवस्था आउँछ ।
मुद्दा लगाउँदैमा त्यो केस समाप्त हुँदैन, भोलि अर्को द्वेषको शुरुवात हुन्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि जाहेरवालासँग बसेर छलफल गरेर यथार्थ के हो, त्यसका आधारमा अगाडि बढाउने गरेका छौं । यो मुद्दाको प्रकृति फरक भएका कारण पनि अलि बढी चर्चामा आएको हो ।
सामान्य झगडाको विषय हुन्छ, जर्बजस्तीकरणी मुद्दामा जाहेरी लिएर आउँछन् । प्रहरीले वस्तुस्थिति हेरिसकेपछि एक चरणको संक्षिप्त अनुसन्धान गरिसकेर यो हुन सक्छ भनेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । त्यसले गर्दा प्रहरीलाई बढी भार भएको पनि छ ।
सजिलोका लागि त जे आएको छ, त्यसैलाई अगाडि बढाउँदा हुन्थ्यो होला । तर, हामी सजिलोका लागि काम गर्न बसेको हैन । एउटा व्यक्तिले चाहेको कुरा पूरा गराउन अर्को व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्न हुन्न भनेर काम गरिरहेका हुन्छौं । यो केसमा पनि भिडियो पनि बाहिर आइसकेको अवस्था छ । अझै क्लियर छ । प्रत्यक्ष संलग्नलाई मुद्दा दर्ता गर्ने, अरु कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउँला भन्दा प्रहरीले कसैमाथि अन्याय गर्न खोजेको वा केसलाई दबाउन खोजेको पक्कै हैन । उहाँहरुले जाहेरी नै नदिए पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको अवस्था थियो । बढाउनैपर्ने थियो ।
पूर्वसभासद राजकुमार गुप्ताको घरबाट शंकास्पद व्यक्तिहरु समातिएपछि उनी पनि प्रहरीसँगै कार्यालयमा गएका थिए । उनी आफैं गएका हुन् कि प्रहरीले समातेर लगेको हो ?
पहिलो दिनको कुरा अलि फरक छ । व्यक्ति सख्त घाइते मात्रै भएको अवस्था थियो । दुःखको कुरो, पछि उहाँको निधन भयो । त्यसबेला हामीकहाँ जे सूचना आएको थियो, त्यसैका आधारमा शंकास्पद व्यक्ति भनेर ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका थियौं । उहाँहरुले फलानो(फलानो व्यक्ति संलग्न छैनन् भनेपछि बाँकी ६ जनालाई छाडेका हौं ।
बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने कसैको घरमा लुकाएर राखेका मानिसहरुलाई समातेर ल्याएको हैन, कम्पाउन्डमा गफ गरेर बसिरहेकोे अवस्थामा प्रहरी गएर लिएर आएको हो । तपाईले जसको नाम लिइरहनुभएको छ, उहाँलाई प्रहरीले हिँड्नुस् भनेर वा समातेर ल्याएको हैन । गाडीमा हालेर ल्याएको पनि हैन । अरुलाई समातेपछि आफैं हिँड्दै आउनुभएको हो ।
प्रहरीले ध्यान नदिएकै कारण नेसनल मेडिकल कलेज अस्पतालमा उपचाररत आरोपी भागेको भन्ने आरोप छ नि ?
८ जना शंकास्पद मानिसलाई नियन्त्रणमा ल्याइसकेका थियौं । सँगसँगै ठूलो मास प्रहरी कार्यालयमा आइपुगेको थियों । हामीले छानविनका क्रममा यतातिर ध्यान दिइरहेका थियौं । अस्पतालमा उपचाररत र आइसीयुमा लैजाने तयारी भइरहेको भन्ने खबर थियो । उनीहरुलाई आरोपीभन्दा बढी गम्भीर बिरामीका रुपमा हेरिएकाले त्यो घटना भयो । शंका त हरेक कुरामा गर्न सकिन्छ, तर यथार्थ यही हो ।
घटनास्थलको भिडियो बाहिर आएको छ, कल डिटेल्स वा सिसिटिभी फुटेजहरुका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने ठाउँ त छ नि ?
अस्पतालको सिसिटिभी फुटेज हेरेर भाग्न सहयोग गर्ने मानिसहरु पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेका छौं । घटनास्थलको लाइभ फुटेज पनि फेला परेको छ । को संलग्न थियो भन्दा पनि कसले हानेको भन्ने कुरा एकदमै क्लियर छ । उद्देश्य के थियो, कसले खटाएको थियो वा मार्न आएको थियो वा थिएन ? कि तत्कालिन परिस्थितिले गर्दा घटना श्रृजना भएको थियो ? यी कुराहरु अनुसन्धानकै क्रममा छौं । प्रारम्भिक निष्कर्षमा त पुगिसकेका छौं, अन्तिम निष्कर्षमा पुगेपछि सबै कुरा सार्वजनिक गर्छौ ।
तर, मुद्दा दर्ता नगर्ने, अस्पतालबाट आरोपी भाग्ने, पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धान नै नगरी छोडेर प्रहरीले नै अनुसन्धानलाई हल्का बनायो भन्ने अरोप छ नि ?
पक्राउ परेका व्यक्तिहरुमध्ये जो जो संलग्न छैन भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो, उनीहरुलाई मात्रै छोडिएको हो, त्यसबेला पक्राउ परेका दुईजना व्यक्ति हिरासतमा छन् । उनीहरुलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा म्याद थप गरेर राखेका थियौं । जाहेरीमा पनि उनीहरुको नाम छ । त्यो बाहेकका व्यक्तिको नाम जाहेरीमा छैन । मुद्दालाई हल्का बनाउने भन्ने कुरामा कुनै आधार छैन ।
बाहिर विभिन्न उद्देश्यका साथ गलत प्रचार हुन्छन् । तर, प्रहरीको दायित्व त्यति हल्का र सानो छैन । मान्छे पीडित भइसकेका आम नागरिकलाई न्याय दिनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । त्यसका लागि नेपाल प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । म यहाँ बसेर मनलाग्दी गर्न सक्दिनँ । किनकि मेरो संगठनले जवाफ दिनुपर्छ, गृहले वा भोलि सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
एउटा कुरा के हो भने हामीले घटनाको अनुसन्धानमा भन्दा सडकमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था तत्कालिन परिस्थितिका कारण बन्यो । त्यो अवस्था नबनेको भए सम्पूर्ण अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुन्थ्यो । पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु पनि प्रहरी हिरासतमा आइसकेका हुन्थे । सतप्रतिशत ध्यान अनुसन्धानमा दिन सकेनौं । तर, अनुसन्धानको पाटो छोडेको भन्ने हैन ।
घटनाको आठौं दिनमा बल्ल मृतक मुकेश चौरसियाको दाहसंस्कार भएको छ, के यस्तो अवस्था आउनुमा प्रहरीको कुनै दोष छैन त ?
जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेन भने पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट दर्ता गराउन सकिन्थ्यो । पोष्टमार्टम र शव बुझ्ने कुराका लागि एउटा ठाडो उजुरीका आधारमा गर्न सकिन्थ्यो । पोष्टमार्टम गरेर पनि आन्दोलन गर्न सकिन्थ्यो । सायद शव हुँदा बढी दबाव दिन सकिन्छ भन्ने मनशायबाट राखिएको हुन सक्छ । शव राख्न प्रहरीले बाध्य पारेको हैन । हरेक बाटो हामीले उहाँहरुलाई देखाइदिएकै अवस्था हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेशपछि पूर्वसभासद राजकुमार गुप्ता सहित १२ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको रहेछ । उहाँहरुलाई पक्राउ गरेर ल्याउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ?
सजिलो पाटो के छ भने हान्ने मानिस प्रत्यक्ष देखिएको छ । झगडामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरु पहिचान गरिसकेका छौं । अनुसन्धानको दायरालाई साँघुरो बनाउँदै लैजाँदैछौं ।
पहिला प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरुबाट प्रवेश गरेर अरु कुरामा जान्छौं । सबुत प्रमाण भयो भने कसैलाई पनि छोडदैनौं । अमूक व्यक्तिको नाम लिन जरुरी छैन । हामी ‘पहिला थुन, अनि सुन’ मा हैन, पहिला सुन अनि थुनमा जान्छौं । सबुत प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । दर्ताका लागि दबाव दिने, दर्ता गरिसकेपछि व्यक्ति पक्राउ गर्न दबाव दिने त्यसरी दबावमा रहेर प्रहरीले काम गर्ने हैन नि । त्यस्तो गलत परम्परा बस्न दिनु पनि भएन ।
मृतक चौरसियाका आफन्तका अनुसार जाहेरीमा नाम भएका केही व्यक्तिले पहिलेदेखि नै धम्की दिँदै आएको र नियोजित रुपमा नै हत्या गरेको भनेका छन । यो नियोजित हत्या वा राजनीतिक मुठभेडका क्रममा भएको दुर्घटना ?
यो विषयमा अनुसन्धान पूरा नहुँदै बोल्दिनँ । किनकि अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दै यसबारेमा बोल्दा परिस्थिति बिग्रन सक्छ ।
जाहेरी दर्ता गराउनका लागि पनि आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था आयो । प्रहरीले गम्भीर ढंगले अनुसन्धान गर्छ र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउँछ भनेर कसरी पत्याउने ?
प्रहरीलाई कसले कसरी लिन्छ, त्यो त उहाँहरुको कुरा हो । तर, प्रहरीले काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्छ । शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अनुसन्धान पूरा भएपछि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ रहँदैन ।
राजनीतिक दलको कार्यक्रममा भएको घटनाले राजनीतिक रुप लिनु स्वभाविक हो । तर, यसले प्रहरी अनुसन्धानमा कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?
बढी जनशक्ति सडकमा जानुपर्ने भएकाले अनुसन्धान जति छिटो गर्न सकिन्थ्यो, त्यति छिटो सकेनौं । विभिन्न किसिमका कुरा गरेर प्रभाव पार्ने प्रयत्न यो घटनामा मात्रै हैन, अरु मुद्दामा पनि भइराख्छ । फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई काम गर्न सजिलो त छैन । तपाईले जे चाहानुहुन्छ, त्यो भएन भने आरोप लगाउनुहुन्छ, प्रहरी मिल्यो, प्रहरी बिक्यो, सरकार पक्षको दबाव भयो भनेर आइरहन्छ । प्रहरीका लागि यस्तो आरोप आइरहनु सामान्य हो । हामी दबावमै काम गरिरहेका हुन्छौं । तर, यसको मतलब, काममा प्रभाव पर्न दिँदैनौं ।
जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि सम्पूर्ण पक्षलाई खुशी पार्न सक्दैनौं । कुनै न कुनै पक्ष प्रहरीसँग रुष्ट हुन्छ नै । एउटा अपराधमा संलग्न अपराधीलाई ल्याएर थुन्दा पनि उनीहरुको पक्ष त असन्तुष्ट हुन्छ नै । पीडितले चाहेका सम्पूर्ण कुरा पनि प्रहरीले दिन सक्दैन । किनकि, त्यो कुरा कानुनले प्रहरीलाई दिएको हुँदैन ।
प्रहरीले कानुनले दिएको अधिकार अनुसारमा मात्रै काम गर्ने हो । अर्को एउटा समूह हुन्छ, जो सरकार वा प्रहरीलाई गाली गर्न वा आलोचना गर्नका लागि नै हुन्छन्, उनीहरु त्यसै गरेर चर्चामा रहन्छन् ।
तर, यो घटनामा त सरकारविरोधीले भन्दा पनि सत्तासीन नेकपा पक्षकै मानिसले प्रहरीको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाएका हुन् नि हैन र ?
कुन पक्षका मानिस छन् भन्दा पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, एउटा पक्ष पीडित छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा अपराधिक घटनाका रुपमा अगाडि लैजाने हो । यहाँ राजनीतिक द्वन्द्व आदि(इत्यादि कुरा छन्, त्यो उहाँहरुबीचको कुरा हो । प्रहरीको चासो छैन, रहँदैन पनि । त्यसले अनुसन्धानमा कुनै असर पार्दैन ।
बाहिर पीडित पक्ष होस् वा अर्को पक्षबाट अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले क्रियाकलाप भइरहेको देखिन्छ ? यसले अनुसन्धानमा असर पार्दैन ?
बाहिर त सडकमा जुलुस देख्नुभएको छ, एक किसिमको आकलन हुने भइहाल्यो । स्वभाविकरुपमा कुनै मानिस मेरो गल्ती छैन भनेर प्रहरीकोमा आउन सक्ने अवस्था रहन्छ । जतिसुकै दबाव आए पनि, जुनसुकै अवस्था आए पनि हामीले विशुद्ध व्यवसायिक हिसाबले अनुसन्धान गर्ने भएकाले कुनै पनि कुराले असर पार्दैन ।
जोहरी नलिनुका पछाडि प्रहरी कुनै कुराबाट प्रभावित भएर हैन त उसोभए ?
त्यसको जवाफ अनुसन्धानको प्रक्रिया टुंगो लागेपछि पाउनुहुन्छ । जाहेरी लिन्न भनेको हैन, उहाँहरुलाई अवस्था यस्तो हो भनेर बताएको हो । अन्य मुद्दामा समाजलाई विखण्डन हुनबाट जोगाइदिनुभयो भनेर आउँछ । कुनै केसमा यस्तोखाले गलत व्याख्या पनि हुँदोरहेछ । प्रहरीले सभ्य नागरिकलाई गलत कुरा नगरौं भनेर आग्रह गर्न सक्छ ।
अनलाइन खबरबाट
