६ कार्तिक, काठमाण्डौ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुखलाई भेट्नु कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकल विपरीत भएको परराष्ट्रविदहरुले बताएका छन् । यद्यपि कुनै विशेष परिस्थितिमा यसखालको भेट हुन सक्ने तर्क कतिपय विश्लेषहरुको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार राति ‘रअ’का प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई घण्टा भेटवार्ता गरेका थिए ।
भेटमा विभिन्न दुईपक्षीय विषयमा कुराकानी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले विहीबार प्रेस नोट सार्वजनिक गरेका
छन् ।
स्रोतहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा गोयल नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् । र, भ्रमणको उद्देश्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अवस्थाबारे जानकारी लिनु र नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्नु हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारतसंग सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि गोयललाई बोलाएको हुन सक्ने कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषकहरु
बताउंछन् । तर, यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत आफ्नै पार्टीका नेताहरुसंग सल्लाह नगरी आफ्नै ढंंगबाट अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ । र, यही कारणले भारतीय गुप्तचरको आगमनलाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले निको मानेका छैनन् ।
नेकपा नेता भीम रावलले यो भेटलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया नै दिइसकेका छन् । प्रचण्ड र नेपालले पनि गुप्तचरसंग भेट नभएको बताएर उनको आगमनप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले यो भन्दा लज्जास्पद अरु केही पनि हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालले लामो समयदेखि राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ताको प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर, भारतले त्यसलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आएको छ । यो समयमा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई रातो कार्पेटले स्वागत गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन ।’
उपाध्यायले अनलाइनबरसँग भने,‘ओलीको राष्ट्रवादको मुखुण्डो उदाङ्गो भएको छ । प्रोटोकलअनुसार प्रधानमन्त्रीले भेट्नै मिल्दैन । खुफिया एजेन्सीका प्रमुखले गृहमन्त्रीसम्मलाई भेट्न सक्छन् ।’
उनले थपे, ‘राष्ट्रवाद र सार्वभौमसत्ताको विषय बोलेर हुंदैन, व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्छ । यो देशका लागि लज्जाको विषय हो र षडयन्त्रको तानाबाना हो । प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’
परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतले नेपाललाई जहिले पनि सुरक्षाको आंखाबाट हेर्ने र भारतका सुरक्षा प्रमुखका व्यक्तिहरु निरन्तर आइरहने भएकाले अहिलेको भ्रमण त्यति नौलो नभएको बताए ।
उनले भने, ‘सन् २०१९ को जुलाईमा उनी ‘रअ’ प्रमुखका रुपमा भ्रमणमा आउँदा पनि यो विषय उठेको थियो । उनीहरु बारम्बार आइरहन्छन्, अहिले कोरोनाको समयमा अरु समाचार नभएर मात्र ब्लोअप गरिएको हो ।’
श्रेष्ठले भारतमा गएर नेताहरुले खुसुखुसु भेट्नुभन्दा नेपालमा नै भेट्नु उचित भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले स्पष्टरुपमा नेपाली भूमि तिमीविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं । तर, कालापानीबाट सेना हटाऊ भन्न सक्नुपर्छ ।’
नेकपाका नेता र विपक्षी दलका नेताहरुले सो भेटघाटलाई कूटनीतिक मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति विभागका प्रमुख प्रेम खनाल प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सेनापतिलगायतका अन्यले आफ्ना समकक्षीसँग भेट गर्नु राम्रो भए पनि विशेष परिस्थितिमा कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि यसखालको भेट हुन सक्ने बताउंछन् ।
उनी भन्छन्, ‘मुख्य के विषयमा कुराकानी भयो र त्यसले दुई देशका बीचमा रहेको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ । नेपाल र भारतका बीचमा सीमा विवादलगायत विभिन्न समस्या रहेका
छन् । तर, गएको एक वर्ष त्यति संवाद भएन, अहिले सम्वाद भएको छ, विशेष समयमा यस्तो भेटको प्रचलन हुन्छ ।’
विश्लेषकहरुका अनुसार यदि भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै राजनीतिक सन्देश पठाउने हो भने विदेशमन्त्री, विदेश सचिव अथवा अन्य कुनै कूटनीतिज्ञलाई पठाउने थियो, तर गुप्तचर एजेन्सीको व्यक्तिलाई पठाउँदैनन् ।
यस मामिलामा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उडानको लागि अनुमति लिने भन्दा अन्य केही जानकारी गराएको थिएन । अनुमति दिने बाहेक यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई केही पनि जानकारी थिएन । भ्रमणको सबै व्यवस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीसंगको सहकार्यमा अगाडि बढाएको थियो । र, यसमा सेनाको पनि साथ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि गृहमन्त्रीबाट खोसेर आफ्नै मातहतमा ल्याइसकेका छन् भने रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पनि भर्खरै आफूले लिएका छन् । भारतसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउनका लागि उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र आफ्नै पार्टीको सचिवालयलाई ‘बाइपास’ गरेको देखिएको छ ।
अनलाइन खबरबाट
