राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डद्धारा सहकारी क्षेत्रका लागि २५ वर्षे रणनीति तयार

२१ असोज, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि २५ वर्षे रणनीति तयार पारेको छ ।

रणनीति तयार पार्न गठित समितिको तर्फबाट बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले २५ वर्षे रणानीति बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई आज हस्तान्तरण गरेका छन् ।

रणनीतिमा सहकारीको संख्या घटाउने तथा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउन जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । पन्ध्रौं योजना (आधारपत्र) मा उल्लेख गरे बमोजिम आगामी २० वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि स्थिर मूल्यमा १०.५ प्रतिशतले रहने मान्यताको आधारमा रणानीति तयार पारिएको सह–अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रले आउँदो ५, १०, १५, २० र २५ वर्षमा प्राप्त गर्न सक्ने उपलब्धि र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा हुने योगदानलाई वस्तुपरक रूपमा प्रक्षेपण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई बढाएर आगामी २५ वर्षमा १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक रूपले सक्रिय (१५ वर्षदेखि माथिका) जनसंख्याको हाल करिब ३१ प्रतिशत सहकारीको सदस्य रहेकामा २५ वर्षभित्र ७५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

हाल रहेका सहकारीको संख्यालाई आगामी २५ वर्षमा दुई तिहाइले घटाइ करिब १५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी ५ वर्षमा गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत रहेका करिब ३२ हजार सामुदायिक संस्था लगायत मर्जरको नीति कार्यान्वयनमा जाने हुँदा सो अवधिमा सहकारीको संख्या केही बढ्ने भए पनि त्यसपछिका दिनमा क्रमश घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस अनुमान अनुसार आगामी २५ वर्षमा कुल गार्हस्थ मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि सहकारीको ५.९२ प्रतिशत, गैरकृषिको ५.४१ प्रतिशत, सेवा सम्बन्धी सहकारीको ३.२२ प्रतिशत र बचत तथा ऋण सहकारीको ०.४५ प्रतिशतको योगदान रहनुपर्ने देखिन्छ ।

रणनीति तयार पार्न बोर्डका सदस्य चक्रबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डे, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समिति विशेषज्ञ सदस्य इन्दिरा पन्त, राष्ट्रिय योजना आयोगकाका उप–सचिव महेश खरेल रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको विस्तार, विकास र सुदृढिकरणका निम्ती रणनीतिक दस्तावेज निर्माण गरेको बताइन् । ‘सहकारी क्षेत्रको विकासको अवस्था, त्यसका सबल पक्षहरु के छन् ? अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धीहरु के छन् भन्ने कुराको चर्चा गर्दै समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्लेषण यो डकुमेन्टमा गरिएका छन’, मन्त्री अर्यालले
भनिन् ।

सहकारी क्षेत्रले उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीलाई महत्व दिनुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।