१२ असोज, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहले आफूहरुले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न पार्टी सभापतिलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिएको छ । असोज १९ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अगाडि सम्बोधन गर्ने तदारुकता नदेखाए विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने यो समूहको चेतावनी छ ।
पौडेल समूहले विभाग गठन खारेज गर्नुपर्ने, समायोजन छिटो सक्नुपर्ने र केन्द्रले आफूखसी क्रियाशील सदस्यता बाँड्न नहुनेलगायतका मुद्दा उठाउँदै आएको छ ।
तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनुवाई नगरेपछि पौडेल समूहले महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित २७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेको छ ।
आइतबार दर्ता गरिएको ज्ञापनपत्रमा पार्टीलाई विधानसम्मत संचालन गरी १४औं महाधिवेशन स्वच्छ, निश्पक्ष गर्ने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्म न्यायपूर्ण र विधिसम्ममत समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरता र तदारुकता देखाउनु भएन भने वैधानिक संघर्षका विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
पौडेल समूहले यो ज्ञापन पत्रमा कृष्ण सिटौला समूहका चार केन्द्रीय सदस्यलाई पनि हस्ताक्षर गराउन चाहेको थियो । तर आइतबार भएको भेटमा सिटौलाले आफ्नो समूहले हस्ताक्षर नगर्ने बताएपछि २७ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विरोधपत्र दर्ता गराएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता नविन्द्रराज जोशीले महाधिवेशनलाई निश्चित समयमै निश्पक्ष र स्वतन्त्र तरिकाले सम्पन्न गर्न दबाब स्वरुप विरोधपत्र दर्ता गराएको बताए । सभापति देउवाले विधान विपरित २८ वटा विभागलाई ४८ पु¥याएको, विभागको जिम्मेवारी दिएर पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुलाई नै अपहेलना गरेको उनको आरोप छ ।
पार्टी सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने केन्द्रीय कार्यसमिति अगाडि सहमति खोज्ने सम्भावना देख्दैनन् । पौडेल समूहले उठाएका मुद्दाहरुतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘महाधिवेशन लागेको भनुपर्ला । कोरोनाका कारण कार्यतालिकाअनुसार काम नभएको तर सभापति वा पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन रोक्ने वा नहोस् भन्ने चाह नराखेको उनले बताए । विभाग गठन सभापतिको अधिकार भएको भन्दै महतले भने, ‘उहाँले सबैको सहमतिमा गठन गर्छुभन्दा ढिला भयो । सहमति खोज्नुलाई कमजोरी भन्ने हो भने भन्न सकिन्छ ।’