२४ भदौ, काठमाडौं । नेकपाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा मापदण्ड बनाउने भएको छ । भदौ २६ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकका लागि पेश हुन लागेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन मापदण्ड पु¥याएर गर्ने उल्लेख गर्नुले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रष्ट संकेत दिएको छ। यसअघि कार्यदलले पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि सुझाव दिएको थियो ।
भदौ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै हेरफेरबारे आफूले केही नसोचेको भन्दै मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेर काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटका नेताहरूसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने सोचमा रहेको बताउने गरेका छन् ।
उनले समय भने बताएका छैनन् । भदौ २० गते कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्री एवम् सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । खतिवडाको राजीनामासँगै दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिएका छन् ।
त्यस्तै, गत फागुनदेखि सहरी विकास मन्त्रालयपनि खाली छ । यसको जिम्मेवारी भने भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्हालेका छन् ।
’सरकार पार्टीको नितिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने बुझिएको छ ।
