२४ भदौ, काठमाडौं । नेकपामा विवाद अझै साम्य भएको छैन । नेताहरुका गुट र उपगुटका कारण झन्डै फुटको संघारमा पुगेको नेकपा बल्लबल्ल जोगिएको भए पनि अझै समस्याको सामधान भएको छैन । नेकपाभिमत्र प्रमुख समस्या नै नेताहरुको व्यवस्थापन नै देखिन्छ । सत्ता कुर्चिको वरीपोरी घुमिरहेको नेकपा आगामी २६ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव पेश हुँदैछ ।
स्थायी कमिटी बैठकका लागि प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको प्रस्तावमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहित समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारी दिने भनिएको छ । यसअघि नेकपा विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी दुई अध्यक्षले प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।
प्रस्तावमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्यविधि स्पष्ट गर्ने शीर्षकमा यसलाई अझै प्रष्ट पार्न खोजिएको छ । ‘पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । एउटा समस्या समाधान भएको केही समय निबत्दै नयाँ रुप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ । वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्परिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’
पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयारी गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदअनुरुप बैठक सञ्चालन गर्ने समेत प्रस्तावमा भनिएको छ। त्यस्तै, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सवल गराउने समेत भनिएको छ ।
‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।’
अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउ समन्वय गर्नेसमेत प्रस्तावमा भनिएको छ ।
