विश्व यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण आक्रान्त छ । नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरुमा पनि संक्रमितको संख्या अत्यधिक दरमा बढिरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालमा, अझ भनौं कर्णाली प्रदेशमा नपर्ने कुरै भएन । विशेषगरी भारतसँगको खुला नाका र रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका नागरिकहरु असुरक्षित किसिमले फिर्ता भएका कारण नेपालमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकोप्रति हामी सबै जानकार छौं, जसले गर्दा दिनप्रतिदिन भयावहको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यो अवस्था कहाँसम्म पुग्छ, अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
कुनै पनि देशमा संकट सिर्जना भयो भने त्यसको संकटमोचन गर्ने र त्यसबाट प्रभावित हुने नागरिकलाई सुनिश्चित एवं सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिलाउने पहिलो दायित्व राज्यको हो । तर, अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने नागरिकलाई त्यो प्रत्याभूति भइरहेको छैन । राज्य कुहिरोमा हराएको कागजस्तै भएको छ भने नागरिकहरु भगवानभरोसा भन्न बाध्य छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको अवस्था हेर्ने हो भने अवस्था झन दयनीय देखिन्छ । संक्रमणको जोखिम नदेखिएकै अवस्थामा गत चैत ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले मुलुकभर लकडाउन ग¥यो । लकडाउनका बीच देशमा कर्णाली बाहेकका अन्य ६ वटै प्रदेशहरुमा संक्रमितहरु भेटिन थाले । बैशाख अन्तिमसम्म आउँदा सम्म त ६ वटै प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था जटिल बनिसकेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा भने अवस्था सामान्य थियो । कोरोना भाइरसले प्रवेश गर्न सकिरहेको थिएन । यो करिब डेढ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलै उपलब्धी हाँसिल गरेको आमनागरिकहरुले महशुस गरे । तर जेठ महिनाको सुरुवातसँगै प्रदेश सरकारको कमजोरीहरु छताछुल्ल भएर देखिन थाले, जुन अहिलेसम्म पनि कायम छन् ।
कर्णाली प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले नै कोरोना नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने अवसर प्रदेश सरकारलाई अझै पनि बाँकी छ । तर, त्यो अवसर गुमाएमा भने कोरोना पक्कै पनि समुदायस्तरमा फैलिनेछ । यो दुर्भाग्य हुनेछ । किन कि समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएर भयावह अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि अहिलेको संरचना र तयारीले पुग्ने छैन । यसबाट अकल्पनीय रुपमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
विशेषगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका नागरिकहरु भारतबाट कतिको संख्यामा फिर्ता हुन सक्छन् ? तिनीहरुलाई सुरक्षित किसिमले कसरी स्थानीय तहहरुसम्म पु¥याउने ? स्थानीय तहहरुमा कतिको संख्यामा क्वारेन्टाइन आवश्यक पर्ला ? तिनीहरुको कोरोना परिक्षण कसरी गर्ने ? क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन के के गर्ने ? कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जस्ता सामान्य तथा अनिवार्य कुराहरुको पनि प्रदेश सरकारले हेक्का राखेको देखिएन । न त स्थानीय सरकारहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखियो । स्थानीय सरकारहरुले पनि काम भन्दा बढी प्रदेश र संघीय सरकारलाई दोष देखाउने तथा गाली गर्ने कार्य गरेको पाइयो । हुन त अहिलेसम्म संक्रमण रोकथामको कार्य जे जति भएको छ, यो सबै स्थानीय तहहरुकै योगदान हो । केन्द्र र प्रदेश सरकार जुन किसिमले गैरजिम्मेवार भई प्रस्तुत भए, त्यसका बाबजुद पनि स्थानीय सरकारहरु स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भवनहरुमा साधनश्रोतको परिचालन गरेर समुदायका अन्य सदस्यहरुसँग घुलमिल हुन नदिइकन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु अत्यन्त गाह्रो काम थियो । यसमा स्थानीय सरकारहरु सफल पनि भएका छन् । तर यस बीचमा संघीय तथा प्रदेश सरकारहरु कति गैरजिम्मेवार र अयोग्य छन् भन्ने प्रष्ट देखियो । खासगरी ‘जब प¥यो राति, तब बुढी ताती’ भन्ने प्रचलित नेपाली उखानलाई प्रदेश सरकारले आत्मसाथ गरेको पाइयो । अन्य प्रदेशहरुले कोरोना संक्रमण रोकथाममा गरेका गल्तीहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सिकाइको रुपमा लिन सकेन । डेढ महिनाको लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकार पनि नागरिक सँगसँगै सुतेको देखियो । भारतबाट नागरिकहरु फिर्ता भएसँगै कोरोना भाइरस पनि भित्रिन थाल्यो । त्यसपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु जुरमुराउने काम भयो । जतिबेला कोरोना संक्रमण रोकथामको तयारी निकै ढिलो भइसकेको थियो ।
कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि जादुको छडी हुनुपथ्र्यो भन्ने आमनागरिकको भनाइ नहोला, तर लकडाउनको अवधिमा संक्रमण रोकथाम गर्न जुन तयारी, योजना तथा कार्यहरु गर्नुपथ्र्यो त्यसमा सरकार असफल भएको छ । प्रदेश सरकारले पनि लकडाउन अन्त्य पछि गर्नुपर्ने कार्यहरुको कुनै तयारी तथा योजना गरेको देखिँदैन । नागरिकको जनविविकालाई कसरी सामान्य बनाउने ? व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारीलाई कसरी नियमित गर्ने ? संक्रमण रोकथाम कसरी गर्ने ? नागरिकले व्यक्तिगत तवरबाट गर्नुपर्ने सुरक्षाका प्रावधानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
करिब ४ महिना लामो लकडाउनको उपलब्धी के ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग अहिले पनि छैन । नागरिकहरुको दैनिक जनजीविका अस्तव्यस्त भएको छ । रोजगारी तथा उद्योग व्यवसायको अवस्था चौपट छ । कोरोना संक्रमणको दर दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । लकडाउनको अवधिमा कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि जुन तयारी तथा कार्य राज्यले गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेको देखिएन । यसबाट अबको अवस्था झन् भयावह हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । निश्चय पनि लकडाउन गरिरकेपछि लडकडाउन कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि जादुको छडी हुनुपथ्र्यो भन्ने आमनागरिकको भनाइ नहोला, तर लकडाउनको अवधिमा संक्रमण रोकथाम गर्न जुन तयारी, योजना तथा कार्यहरु गर्नुपथ्र्यो त्यसमा सरकार असफल भएको छ । प्रदेश सरकारले पनि लकडाउन अन्त्य पछि गर्नुपर्ने कार्यहरुको कुनै तयारी तथा योजना गरेको देखिँदैन । नागरिकको जनविविकालाई कसरी सामान्य बनाउने ? व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारीलाई कसरी नियमित गर्ने ? संक्रमण रोकथाम कसरी
गर्ने ? नागरिकले व्यक्तिगत तवरबाट गर्नुपर्ने सुरक्षाका प्रावधानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? सो कुरामा प्रदेश सरकारको तयारी देखिँदैन । सुरक्षाको कुरामा निर्णय गरेर तथा आदेश दिएर मात्र हुँदैन । सुरक्षात्मक प्रावधान व्यक्तिले कार्यान्वयन गरे÷नगरेको अनुगमन, निरीक्षण तथा निगरानी गरिरहनुपथ्र्यो । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक तवरले फिल्डमै गएर खटिनुपथ्र्यो, त्यो प्रदेश सरकार तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबाट भएको देखिँदैन । यो अत्यन्त चिन्ता र लज्जाको विषय हो ।
लकडाउन अन्त्यसँगै नागरिकको जनजीवनमा केही सहजता त आयो, तर कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदरसमेत बढ्न थालेको छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने निषेधाज्ञा थप्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । किनकि सरकारले योबाहेक अन्य कुनै तयारी पनि गरेको देखिँदैन । यसबाट नागरिकहरुमा कस्तो असर पर्ने हो ? उनीहरुको जनजीवन पुनः कस्तो हुने हो ? नागरिकले निषेधाज्ञा तथा लकडाउनलाई कति समयसम्म धान्न सक्ने हुन् ? यो अहिल्यै कल्पना गर्नु हतार हुनसक्छ । तर, यति भन्न सकिन्छ, त्यसको परिणाम पक्कै पनि सुखद हुने छैन ।
प्रदेश सरकारले पनि लकडाउन अन्त्य पछि गर्नुपर्ने कार्यहरुको कुनै तयारी तथा योजना गरेको देखिँदैन । नागरिकको जनविविकालाई कसरी सामान्य बनाउने ? व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारीलाई कसरी नियमित गर्ने ? संक्रमण रोकथाम कसरी गर्ने ? नागरिकले व्यक्तिगत तवरबाट गर्नुपर्ने सुरक्षाका प्रावधानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? सो कुरामा प्रदेश सरकारको तयारी देखिँदैन । सुरक्षाको कुरामा निर्णय गरेर तथा आदेश दिएर मात्र हुँदैन ।
कर्णाली प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले नै कोरोना नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने अवसर प्रदेश सरकारलाई अझै पनि बाँकी छ । तर, त्यो अवसर गुमाएमा भने कोरोना पक्कै पनि समुदायस्तरमा फैलिनेछ । यो दुर्भाग्य हुनेछ । किन कि समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएर भयावह अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि अहिलेको संरचना र तयारीले पुग्ने छैन । यसबाट अकल्पनीय रुपमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । अतः त्यसको लागि हामीले परीक्षणको दायरालाई बढाउनै पर्छ, नाकामा कडाई गर्नै पर्छ, कन्ट्याक्ट टे«सिङलाई समयमै सवलिकरण गर्नै पर्छ र संक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तथा संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर कोरोना भन्दा अगाडी बढ्नै पर्छ । नत्र भने निश्चित छ, कोरोनाले जित्नेछ र हामीले हार्नेछौं ।
अन्त्यमा, यो संकटबाट पार पाउन हामी सबै एकतावद्ध भएर लाग्नु नै जिम्मेवार नागरिकको पहिलो दायित्व हुन आउँछ । सरकारलाई गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । सबैले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट योगदान पु¥याएमा पक्कै पनि यो महामारीलाई जित्न सकिएला । नत्र भने इटाली, अमेरिका, भारतले भन्दा अझ बढी क्षति हामीले व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । किनभने हामीसँग भएको श्रोतसाधन र हाम्रो तयारी एवं व्यवस्थापनले त्यो छर्लङ्ग देखाउँछ । त्यसैले त्यो कहालीलाग्दो अवस्था नेपालमा नआओस् भन्नको लागि राज्यलाई खबरदारी गर्दै हामी पनि सँगसँगै जिम्मेवार भई प्रस्तुत हुन अति आवश्यक देखिन्छ । राज्यले तय गरेका सुरक्षासम्बन्धीका सम्पूर्ण प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि त हो । केही गरी कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति हामी हुँदा खाने र गरिखाने सर्वसाधारण नागरिकको हुनेछ । त्यसैले समयमै सचेत बनौं, जिम्मेवार बनौं । आफूपनि सुरक्षित होऔं, अरुलाई पनि सुरक्षित राखौं ।