२८ साउन, काठमाण्डौ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलगायतसँग छलफल गरेपछि समितिले भारतीय सिमानामा हुने आवतजावतमा कडाइ गर्न र नेपाल प्रवेश गर्नेको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपालसँग भारत र चीनको मात्र सीमा जोडिएको छ । हालसम्म ती देशबाट नेपाल प्रवेश गर्दा अभिलेख राख्ने प्रचलन छैन । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण नेपाल प्रवेश गर्न कडाइ गरिए पनि प्रवेश गर्नेहरुको पहिचान खुल्ने गरी व्यवस्थित अभिलेख राखिएको छैन ।
अन्य देशबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको अभिलेख नराख्दा भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने र नेपालमा अपराध गरेर फेरि भारततिर लुक्ने गरेको पाइएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न १० वटा सीमा नाका तोकेको थियो । यसअघि २० वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिइएकामा अहिले घटाएर १० मा झारिएको छ । सरकारको यो निर्णयको राज्य व्यवस्था समितिले स्वागत गरेको छ ।
समितिले नेपाल प्रवेश गर्नेहरुको स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । कोरोना परीक्षण गरेको भए त्यसको रिपोर्ट हेरेर र परीक्षण नगरेको भए स्वास्थ्य जाँच गराएर मात्रै गन्तव्यतर्फ जान दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै नेपालभित्रै अन्तरजिल्ला आवतवाजत गर्न पनि कोरोना परीक्षण अनिवार्य गर्न समितिले भनेको छ ।