२७ साउन, कैलाली । विश्व मानवजातीलाई नै प्रभाव पार्दै फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको अवस्था नागरिक तथा बौद्धिक समूदाय घरमा रहेको मौका पारेर सरकारका निकायहरु झुट्टा खर्च विवरणहरु, बनावटी खर्च शिर्षकहरु राखेर खुलेयाम संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा बढेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जिल्ला स्थित प्रशासन, प्रहरी, अख्तियार अनुसन्धान आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्ष गराएको छ ।
संस्थागत भष्टाचारीहरुलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेशले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका लगायतका स्थानीय निकायमा छुट्टा खर्च शिर्षकहरु राखेर व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै सम्बन्धीत निकायलाई त्यसको अनुसन्धान गर्न माग गरेको हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज रंगनाथ ढकाल र प्रदेश संयोजक लोकेशद्धारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा बर्दगोरिया गाउँपालिकाको हिजो सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको आय–व्याय विवरण तथ्यहिन, मनोगत र छुट खर्च शिर्षक समावेश गरिएको जनाउँदै त्यसमा अनुसन्धानको माग गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीवीकाका समस्याहरुको विषयलाई नजिकबाट नियाली रहेको भन्दै पछिल्लो चरणमा सरकारी संयक्तबाटै विकास निर्माण र स्थानीय कार्यक्रमहरुको बजेटलाई ‘कमाउ धन्दा’ मा परिणत गर्दै जनताका कार्यक्रमहरुलाई भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘देशका अधिकांश क्षेत्रहरुमा सरकारी तबरबाटै संस्थागत भ्रष्टाचार बढीरहेको विषयमा आइरहेका समाचारहरु, सूचनाहरुमा समेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्ष भएको सम्बन्धीत सबैमा जानकारी गराउँद छौं । स्थानीय तहमा हुने गरेका अधिकांश विकास निमार्णका योजनाहरु सत्ताँरुढ नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरुको आर्थीक आयको राम्रो माध्यम बनेको देखिन्छ । त्यस्ता योजनाहरु सरकारका आसेपासे र खल्तिका ठेकेदारहरुको लागि कमाउने भाँडो सावित भएको प्रष्ट देखिएको छ । यस प्रकारको राज्य निकायको संस्थागत भ्रष्टाचार, अनियमिततामाथि नियमन कसले गर्ने ?’
भष्टाचार निमुल पार्नका लागि संसदीय व्यवस्था भत्काउनुपर्नेमा जोड दिदै माओवादी केन्द्रले त्यसको नियन्त्रण राज्यका सम्बन्धीत निकायले नगर्ने हो भने आफ्नो पार्टीले क्रमिक रुपमा जनताको सचेतना बढाउँदै महान जनविद्रोहको माध्यमबाट देशव्यापी आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितीको जिम्मेवार राज्य स्वयम् हुनुपर्ने भन्दै चेतावनी समेत दिएको छ ।
चेतावनीपूर्ण ढंगले विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘संस्थागत रुपमा बढेको भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या खडा भएको अवस्थामा राज्य मौन बस्ने हो भने, हाम्रो पार्टीको भ्रष्टाचार, अनियमितता र सामजिक अपराधलाई रोक्न सरोकारवाहरुलाई अपिल गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने र सम्बन्धीत पक्षले कार्यशैली नसुधारेमा क्रमस जनआक्रोशको सम्बोधन गर्दै निर्णायक आन्दोलनको प्रकृयामा अघि बढ्ने नीति स्वस्पष्ट नै छ ।’
माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारीलाई जन्मजात कैदको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिदै भनेको छैं–‘भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध र सुशासन विरोधी खतरनाक रोग हो । यसको मुख्य कारण दलाल संसदवाद नै हो । भ्रष्टाचार निमूल नहुँदासम्म शान्ति, संवृद्धी र सुशासनको नाराको अर्थ रहदैन । अझै संथागत रुपमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र त्यसको साठगाठ हेर्दा त, नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई जन्मकैदको सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त दलाल संसदवादको अन्त्य अनिवार्य छ ।’
सत्ताँरुढ दलहरु, कर्मचारी र ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै माओवादी केन्द्रले त्यसमा राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायहरुलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । उसले बर्दगोरियाको प्रस्तुत विवरणले संस्थागत भ्रष्टाचारको नमूना प्रस्तुत गरेको भन्दै विज्ञप्तीमा भनेको छ–‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले भने झै मिलिजुली भ्रष्टाचारको वास्तविक नमूना बर्दगोरियाको विवरणले प्रस्तुत गरेको हाम्रो ठहर छ ।
