२५ साउन, काठमाण्डौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना ३२ वटै वडालाई जथाभावी खर्च गर्न अंकुश लगाएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा निकासा गरिएको वडास्तरीय प्रशासनिक तथा विकास निर्माण सम्बन्धी बजेट खर्चलाई पारदर्शी बनाउन बजेट खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन २०७७ जारी गर्दै सबै वडा कार्यालयलाई अपारदर्शी खर्चमा अंकुश लगाएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका तथा सबै वडाबाट हुने सबै खाले खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन २६ बँुदे नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । यसअघि यस प्रकारको स्पष्ट मार्गदर्शन नहँुदा वडाहरूले मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेका थिए, जसका कारण वडाहरूले विकास निर्माणका लागि गरेका कार्यहरूसमेत प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
कार्यालयका तर्फबाट पेस्की लिनु–दिनु परेमा नियमानुसारको पेस्की दिई कार्य सम्पन्न भएको तीन दिनभित्र पेस्की फछ्र्योट गर्नुपर्नेछ ।
सो मार्गदर्शनअनुसार अब सबै वडाले बजेटको सीमाभित्र रही प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने गराउने, पारदर्शी रूपमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत लेखा राख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, तथा आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनअनुसार सबै वडा कार्यालयहरूले प्रशासनिक खर्चको निकासा रकम काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक खर्च नियमावली २०७४ को अधीनमा रही खर्च गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कार्यालयबाट खरिद गरिने २० हजारसम्मको सामान सेवा, परामर्श खरिद गर्दा नियमानुसार पान नम्बर लिएकाहरूसँग खरिद गर्न र २० हजारभन्दा बढीको सामान तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्तावालसँग मात्रै खरिद गरी अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक लिनु्पर्ने मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
