काठमाडौं । बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर छँदा भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’को विवादमा अवहेलनाको रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले महानगरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जुन आदेश नमान्ने बताउँदै तत्कालीन मेयर शाहले लेखेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्ने वाला छैन ।’
सरी अवहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका बालेन साहलाई देशकै प्रधानमन्त्री भएको बेला अदालतबाट अर्को झट्का लागेको छ । उनको विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने उनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलाशले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको होे ।
सरकारको नेतृत्व गरेको एक महिना पनि नपुग्दै सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर उठिवास गरेका बालेनलाई सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको केही दिनमै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने उनको निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै त्यसमा रोक लगाएपछि बालेन सरकारमाथि अदालतको झट्का निरन्तर व्यहोरिरहेको छ ।
यस अघि अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारा र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सरकारको अमानवीय कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।
खोला किनारबाट उठाइएका सुकुम्बासीहरुको अवस्था अहिले पनि कस्तो छ भनेर बाहिर सार्वजिक रिपोर्टिङ गर्न दिइएको छैन । केहीलाई बनेपा, इचुङनारायण, बोडे, सल्लाघारी लगायतका सार्वजनिक आश्रममा लगेर राखिएको छ । जसले गर्दा उनीहरुको रोजगारी, औषोधपोचार, शिक्षा, गाँस, बाँसको अवस्था अन्यौल रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापन नगरी हटाइएको भन्दै रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै बालेनको डोजर आतंक बन्द हुने भएको छ । यो आदेश दिने न्यायाधीश रेग्मी तिनै न्यायधीश हुन जो प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममा थिए । तर बालेन सरकारले रोलक्रम मिचेर चौथो नम्बरका न्यायधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो । यसको पहिलो असर सुकुम्बासीहरुको रिट सुनुवाइको क्रममा देखिएको अनुमान गरिएको छ ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रकृया अवलम्बन नगरी निजहरुको बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपुरणीय क्षति हुने सर्वोच्चको ठहर
छ ।
‘मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२÷१२÷१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रकृया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ४१२ मिति २०६३÷०१÷१७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको च.नं. ६५० मिति २०८३।०१।१७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रकृया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती वस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरुलाई मानवोचित व्यवहार एंव आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गराए पनि वस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले चाडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित् भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम ७६ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
दृष्टिबाट
